मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रात वडिलांचे नाव असण्याचा आग्रह पालिका संस्थांनी धरू नये, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विवाहबाह्य़ संबंधातून जन्माला येणाऱ्या मुलांना त्यामुळे जन्म प्रमाणपत्र देण्यास आडकाठी करण्याचे कारण नाही. त्यात केवळ आईचे नाव देण्यात यावे असा आदेशही देण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या या निकालाने वडिलांचे नाव माहीत नसलेल्या अनेक मुलामुलींना जन्म प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे, की आजच्या समाजात स्त्रियाच मुलांना वाढवण्याची जबाबदारी मोठय़ा प्रमाणात घेत आहेत व त्यामुळे कायद्याने ही वास्तवता स्वीकारण्याची गरज आहे, बदलत्या काळानुसार बदल करणे आवश्यक आहे. कायदा हा गतिशील असला पाहिजे, तो कालसुसंगत असला पाहिजे व सध्याच्या ज्या समस्या असतील त्यावर त्यात मात केली गेली पाहिजे. आईची ओळख वादग्रस्त नसताना केवळ वडिलांच्याच नावासाठी आग्रह धरणे चुकीचे आहे. जर मुलास आई सांभाळत असेल व अविवाहित महिलेने मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला असेल, तर तिला ते दिले गेले पाहिजे, फक्त त्यासाठी तिच्याकडून तसे प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. न्यायालयानेच एखाद्या प्रकरणात वेगळा आदेश दिला असेल, तरच जन्म प्रमाणपत्र न देण्याचे कारण समजता येईल पण अन्यथा त्या महिलेस मुलाचे, मुलीचे जन्म प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. सरकारने याबाबत पावले उचलावीत व कुठल्याही नागरिकाला मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. काही वेळा पालक मुला-मुलींच्या जन्माची नोंदणी करीत नाहीत. त्यांनी ती केली पाहिजे यासाठीही सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नागरिकाच्या जन्माची नोंद ठेवणे सरकारचे कर्तव्य आहे. जन्म प्रमाणपत्राबाबत देत असलेला वरील आदेश हा संबंधित याचिकाकर्त्यांपुरता मर्यादित नाही तर आता महापालिकांनी आईचे नाव असेल व तिने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असेल, तर मुलाच्या किंवा मुलीच्या जन्माचे प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. त्यात वडिलांचे नाव माहीत नसण्याच्या स्थितीत आईचे नाव पालक म्हणून द्यावे.
