हरिद्वारच्या कुंभमेळा क्षेत्रात १० ते १४ एप्रिल या कालावधीत १७०० हून अधिक लोक करोनाबाधित झाले आहेत. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठ्या धार्मिक मेळाव्यांपैकी एक असलेला हा मेळावा करोना रुग्णांत आणखी वेगाने वाढ होण्यास कारणीभूत ठरेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पाच दिवसांच्या काळात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी मेळावास्थळी २,३६,७५१ करोना चाचण्या केल्या. त्यापैकी १७०१ जणांच्या चाचण्या पॉझिटिव्ह आल्या. हरिद्वारपासून देवप्रयागपर्यंत पसरलेल्या संपूर्ण मेळावास्थळावर पाच दिवसांच्या काळात भाविक तसेच निरनिराळ्या आखाड्यांचे साधू यांच्या आरटी- पीसीआर आणि रॅपिड अँटिजेन चाचण्यांचा या संख्येत समावेश आहे, असे हरिद्वारचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी शंभु कुमार झा यांनी गुरुवारी सांगितले. आणखी आरटी-पीसीआर चाचण्यांचे अहवाल प्रलंबित असून, कुंभमेळ्यात संसर्ग झालेल्या लोकांची संख्या २ हजारांपर्यंत जाण्याचे आतापर्यंत कल पाहता दिसून येते, असे ते म्हणाले. कुंभमेळा हरिद्वार, टेहरी व ऋषिकेशसह डेहराडून जिल्हा यांसह ६७० हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर पसरला आहे. निर्बंधांच्या पालनाबाबत अनास्था १२ एप्रिलची सोमवती अमावास्या आणि १४ एप्रिलची मेष संक्रांत या मुहूर्तांवर झालेल्या गेल्या दोन शाही स्नानांत सहभागी झालेल्या ४८.५१ लाख लोकांपैकी बहुतांश लोक मुखपट्टी घालणे आणि शारीरिक अंतर राखणे यांसारख्या करोनाविषयक नियमांचे उघडउघड उल्लंघन करताना दिसून येत होते. पुरेपूर प्रयत्न करूनही, शाही स्नानाच्या दोन मोठ्या दिवशी हर की पौडी घाटावर गर्दी केलेले आखाड्याचे साधू आणि राख फासलेले संन्यासी यांच्यावर वेळेच्या मर्यादेमुळे पोलीस आदर्श कार्यपद्धती लागू करू शकले नाहीत. मरकझमध्ये एका वेळी ५० जणांना अनुमती नवी दिल्ली : रमझानच्या काळात दिल्लीच्या निजामुद्दीन मरकझ मशिदीत एका दिवशी पाच वेळा ५० जणांना नमाज पढण्याची परवानगी गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिली. मशीद बंगले वालीमध्ये केवळ पहिल्या मजल्यावर एका दिवशी पाच वेळा ५० जणांना नमाज पढण्याची परवानगी द्यावी, असा आदेश न्या. मुक्ता गुप्ता यांनी निजामुद्दीन पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना दिला. या मशिदीतील अन्य मजल्यांवरही नमाज पढण्याची परवानगी द्यावी आणि भाविकांच्या संख्येतही वाढ करावी, अशी विनंती दिल्ली वक्फ मंडळाच्या वतीने वकील रमेश गुप्ता यांनी केली होती ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. मात्र त्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. कायद्यानुसार ठाण्यातील अधिकारी निर्णय घेऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
