छत्तीसगढमधल्या बिजापूर जिल्ह्यातील पॅमेड एरिया कमिटीच्या माओवाद्यांनी त्यांच्या विभागामध्ये रुग्णालये आणि शाळांसाठी सरकारी शिक्षक आणि डॉक्टरांची मागणी केली आहे. बुधवारी त्यांनी ह्या संदर्भात पत्रके वाटली होती. त्या पत्रकातील एकूण १७ मागण्या असून पहिली मागणी त्यांच्या भागामध्ये आश्रम, शाळा, रुग्णालये सुरू करण्यात याव्यात ही आहे. तसेच सरकारी शिक्षकांची आणि ड़ॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे. बिजापूरमधील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं इंडियन एक्सप्रेसनं हे वृत्त दिलं आहे. पोलिसांनी यासंदर्भात तपास सुरू केला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार माओवादी स्थानिक लोकांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी असे प्रयत्न करत असतात. पत्रकामध्ये बाकीचे मुद्दे हे बेरोजगारी, कर्जाची परतफेड, शेतकऱ्यांसाठी बोनस आणि पेन्शन, बंद झालेल्या शाळा पुन्हा सुरू करणे, शिक्षकांच्या वेतनात वाढ तसेच सर्व शाळा व रुग्णालयांमध्ये चांगल्या सुविधा देणे या संदर्भात आहेत. सीपीआय (माओवादी) च्या पॅमेड एरिया कमिशनने प्रसारीत केलेल्या पत्रकाचा दुसरा उद्देश हा पोलिसांच्या झडती मोहिमा बंद व्हाव्यात हा आहे. सीआरपीएफच्या बस्तर बटालियनसारखी केवळ आदिवासींचा समावेश असलेल्या बटालियनची निर्मिती करण्यात यावी हा आहे. बिजापूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष आणि पत्रकार गणेश मिश्रांनी सांगितले की माओवाद्यांनी अशा मागण्या केल्याचे यापूर्वी कधी ऐकले नाही. पत्रकामध्ये शाळा, रुग्णालये, शिक्षकांची आणि डॉक्टरांची मागणी केली आहे. मिश्रा म्हणाले की, "ते ह्या संबधित विचारत असल्यास ही चांगली गोष्ट आहे. पण हा या भागातील लोकांचा विश्वास पुन्हा जिंकण्यासाठी केलेला प्रयत्नही असू शकतो." पोलिस उपमहानिरीक्षक पी सुंदर राज म्हणाले की, "सरकार आणि पोलिसही अशाच योजना राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु माओवादी अशा मागण्या करत असतील तर त्यातून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा ते प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते. परंतु लोक त्यास बळी पडणार नाहीत अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या काही वर्षांत माओवाद्यांनी शाळांच्या इमारतींनाही लक्ष्य केले होते," त्यामुळेच ते काय बोलत आहेत आणि काय करत आहेत यामध्ये फरक असल्याचे राज म्हणाले. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यासंदर्भात तपास करत आहेत आणि या मागण्यांमागच्या कारणांचा शोध घेत आहेत. सरकारने पॅमेड विभागात गेल्यावर्षी प्रगती केली आहे. पॅमेड विभागामध्ये क्षेत्रीय समिती कमकुवत असल्यामुळे शिबिरांमध्ये हवाईमार्गे रसद पुरवली जाते. आता सरकारी यंत्रणा शेजारील तेलंगणातून एक रस्ता तयार करत आहोत. हे शक्य झाल्यास तेथील लोकांचा विकास होण्याची शक्यता आहे. शाळा आणि रुग्णालयांना कार्य करण्यास परवानगी देत असतील तर ते चांगलेच होईल, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिका-याने सांगितले.
