20 January 2018

News Flash

चार अस्वस्थ न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेले पत्र

सरन्यायाधीशांना कुणाला कुठला खटला सुनावणीसाठी द्यायचा याचा विशेषाधिकार आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: January 13, 2018 2:28 AM

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश

प्रिय, सरन्यायाधीश

अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निकाल दिले आहेत त्यांचा न्यायदान पद्धती व उच्च न्यायालयांचे स्वातंत्र्य यावर विपरीत परिणाम तर झालेला आहेच, शिवाय सरन्यायाधीश कार्यालयाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीतही अनेक दोष निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे उद्विग्नता व चिंतेपोटी आम्ही हे पत्र लिहीत आहोत.

कोलकाता, मुंबई व मद्रास या तीन उच्च न्यायालयांच्या स्थापनेपासून काही परंपरा व संकेत न्याय प्रशासनात सुस्थापित आहेत. सर्वोच्च न्यायालय हे या तीन न्यायालयांच्या नंतर अस्तित्वात आलेले असून, प्राचीन इंग्रजी न्यायतत्त्वज्ञान व पद्धती यात या परंपरेचे मूळ आहे. सरन्यायाधीशांना कुणाला कुठला खटला सुनावणीसाठी द्यायचा याचा विशेषाधिकार आहे. खटल्याचे स्वरूप पाहून त्यांनी हा निर्णय घेणे अपेक्षित असते. ही कार्यपद्धती अवलंबण्यामागे न्यायालयीन कामामध्ये एक प्रकारची शिस्त व कार्यक्षमता असावी हा हेतू आहे. पण सरन्यायाधीशांचे इतर न्यायाधीश सदस्यांवर कायदेशीर, अधिकारात्मक वर्चस्व दाखवण्याचा असा कुठलाही हेतू यात मान्य करण्यात आलेला नाही. सरन्यायाधीश हे इतर सर्व न्यायाधीशांना समकक्षच असतातय फक्त त्यांना जबाबदारी व थोडे जास्त अधिकार असतात इतकाच फरक आहे. त्यामुळे इतर सेवाज्येष्ठ न्यायाधीश हे त्यांच्यापेक्षा कुठे कमी आहेत असे नाही. त्यामुळे कुठले प्रकरण कुणाला सुनावणीसाठी द्यायचे या बाबत रोस्टर पद्धत ही सरन्यायाधीशांना संकेतानुसार मार्गदर्शक ठरणारी असते. त्यात कुठल्या खटल्यासाठी किती न्यायाधीश संख्येचे न्यायपीठ असावे या बाबतही काही संकेत आहेत. रचनानिहाय व संख्यानिहाय एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी कुठल्या न्यायपीठापुढे व्हावी या बाबत बहुसदस्यीय न्यायसंस्थेत न्यायालय सर्वाधिकार स्वत:कडे घेऊ शकत नाही. त्यात रोस्टरचा मान राखणे आवश्यक असते.

या दोन नियमांचे उल्लंघन झाले तर न्यायव्यवस्थेत गोंधळ तर निर्माण होतोच, शिवाय शंकास्पद वातावरण निर्माण होऊन विश्वासार्हता धोक्यात येते. आम्हाला हे सांगण्यास अतिशय वाईट वाटते, की सध्या सर्वोच्च न्यायालयात हे दोन नियम पाळले जात नाहीत. देशावर व सर्वोच्च न्यायालयावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या पसंतीच्या न्यायापीठांना करण्यास सांगितली. त्यामागे दुसरा कुठलाच तर्क दिसत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत हे थांबले पाहिजे. आम्ही त्या खटल्यांचा उल्लेख येथे के वळ न्यायव्यवस्थेची अप्रतिष्ठा टाळण्यासाठी करीत नाही. पण यामुळे न्यायालयाची प्रतिमा खालावली आहे यात शंका नाही. २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आर. पी. लुथरा विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात प्रक्रियात्मक विलंब झाला आहे व तो लोकहिताच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटना विरुद्ध भारत सरकार या (२०१६) या खटल्यात घटनापीठाकडे सुनावणी दिली असताना पुन्हा दुसरे पीठ त्यावर निवाडा कसे करू शकते हे समजणे अवघड आहे. या बाबत तुमच्यासह पाच सदस्यांच्या न्यायाधीश मंडळापुढे चर्चा झाली होती. त्या वेळच्या सरन्यायाधीशांनी त्याला अंतिम रूप देऊन तो प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता, त्यावर सरकारने काही पत्रव्यवहार केला नाही. त्यामुळे उपरोक्त प्रकरणात मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर ही सरकारने मान्य केल्यासारखेच होते, त्यामुळे या प्रकरणात विलंब होण्याचे काही कारण नव्हते. ४ जुलै २०१७ रोजी न्यायाधीश सी. एस. कर्णन यांच्या प्रकरणात सुनावणीसाठी न्यायाधीशांची जी नेमणूक करण्यात आली त्यावर फेरविचार करणे आवश्यक होते, असे आमच्यापैकी दोघांचे मत होते. या संदर्भात महाभियोगाशिवाय दुसऱ्या उपाययोजनांबाबतही आम्ही मत व्यक्त केले होते, पण यातील मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरबाबत सात न्यायाधीशांनी काहीच मत नोंदवले नाही.  त्यामुळे मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरचा मुद्दा हा मुख्य न्यायाधीशांच्या परिषेदत किंवा पूर्ण पीठासमोर चर्चिला जायला हवा. या गंभीर मुद्दय़ावर घटनापीठामार्फत निर्णय घेतला पाहिजे. उपरोक्त बाब ही गांभीर्याने पाहिली गेली पाहिजे. न्यायाधीश मंडळातील (कॉलेजियम) इतर सदस्यांशी चर्चा करून सरन्यायाधीशांनी यातील उणिवा दूर केल्या पाहिजेत. २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आर. पी. लुथरा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातून जो प्रश्न उपस्थित झाला आहे त्याचे सरन्यायाधीशांनी निराकरण करणे अपेक्षित आहे. अशाच प्रकारे न्यायालयीन आदेश देण्यात आलेली इतरही प्रकरणे आवश्यकता वाटल्यास आम्ही निदर्शनास आणून देऊ.

आपले नम्र,

न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई,

न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ

First Published on January 13, 2018 2:28 am

Web Title: four restless supreme court judges wrote letter to chief justice of india
  1. V
    vijaya
    Jan 13, 2018 at 9:42 pm
    लोकशाहीची लाज काढलीय ह्यांच्या राजकीय स्वार्थी हस्तक्षेपाने आपण जनताच वेडी अंध भक्तीचा चष्मा लावून बसलोय
    Reply
    1. Sharad Nikum
      Jan 13, 2018 at 5:24 pm
      दालमे कुछ काला जरुर है . मागे प्रशांत भुषण यांनी आवाज उठवुन हिम्मत दाखवली होती.
      Reply
      1. N
        nitin devlekar
        Jan 13, 2018 at 5:06 pm
        आणीबाणीत हे गपगार पडले होते? शाह बानो प्रकरणी खांग्रेसने यांचा निर्णय उलट केला तेंव्हा गप्प!! सेक्युलर भारतात अजून साधा समान नागरी कायदा नाही?? त्याची कोणाला लाज-लज्जा वाटत नाही?? त्यामुळे मुस्लिम माता-भगिनींना पाक सारख्या मुस्लिम देशापेक्षा जास्त त्रास होतो.. शाह बानो प्रकरणात खांग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला.. तेंव्हा कोठे गेला होता तुमचा सेक्युलर-धर्म?? स्वतःला फार मोठे सेक्युलर समजणाऱ्या नेहरू आंबेडकर सायबांना तर साधा समान नागरी कायदा सुद्धा करता आला नाही?? त्यांच्या या गम्भीर घोड-चुकीमुळे आज भारतात आयसिस अतिरेकी राक्षस पैदा होत आहेत. ते आमच्या प्राचीन बुद्ध हिंदू जैन आणि इस्लाम धर्माला धोका देत आहेत.. पुढील ७० वर्षे महान?बुद्ध आंबेडकर यांचा हिंदू नागरी कायदा उलट करण्याची नितांत निकड आहे!! अल्प-संख्य बंधूना १-पत्नी कायदा करा चीनचा कुटुंब कायदा लावा: १-कुटुंब-१-मुलं, त्यातूनच त्यांची खरी प्रगती होईल !! चिनी सारखी, भरभराट होईल!! आंबेडकरी कायद्याने नाडलेल्या शाह बानो सारख्या लाखो मुस्लिम भगिनींना बीसी कोट्यात आरक्षण द्या..सानिया मिर्झा कडून शाळेत टेनिस शिकवा
        Reply
        1. A
          ABM
          Jan 13, 2018 at 4:17 pm
          .....प्रस्थापित सिस्टम आपल्याला हवी तशी वाकवणे हा बी जे पी चा छुपा अजेंडा आहे ..त्याशिवाय केलेली पाप कशी काय झाकली जाणार ....सगळंच आपल्या मनाप्रमाणे करण्यासाठीच लोया सारखे न्यायाधीश मारले जातात..जनतेला सगळं कळतंय ना राव !
          Reply
          1. S
            Shriram Bapat
            Jan 13, 2018 at 2:53 pm
            मुख्य प्रश्न हा आहे की या चौघांचा कालचा खाडा मांडणार की त्यांना कालचा पगार देणार ?
            Reply
            1. Shriram Bapat
              Jan 13, 2018 at 1:55 pm
              चार न्यायमूर्तीनी घेतलेल्या भूमिकेत त्यांचा अहंगंड आणि अन्यायप्रियता दिसून येते. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदापर्यंत चढलेल्या सर्वच व्यक्ती ह्या पारखून घेतलेल्या असतात किंवा असायला पाहिजेत. असे असताना ज्येष्ठताक्रमानुसार सरकारसंबंधित खटले आपल्याकडेच आले पाहिजेत ( म्हणजे आपण त्याबाबत निकाल आपल्या बोलावित्या धान्याला हवा तसा देऊ शकू ) आणि ते खटले ज्येष्ठता यादीत खाली असलेल्या न्यायाधीशांकडे गेले तर चुकीचाच निकाल लागणार हे अनुमान त्यांनी कसे काढले ? दीपक मिश्रा सरकारधार्जिणे आहेत हे एका बोटाने दाखवत असताना बाकी चार बोटे स्वतःकडे वळून आपण तद्दन सरकारविरोधात आहोत हे त्यांना कळले नसले तरी बघणाऱ्या सर्वाना कळले आहे. द वायर/ बाल यांनी लोया प्रकरण प्रथम प्रसिद्ध केले. या डाव्यांबरोबर डी.राजा यांची चेलमेश्वर यांच्याबरोबरीची घसट बरेच काही सांगून जाते. सत्तेविना तळमळणाऱ्या काँग्रेसला लोयांचा मृत्यू हे निदान एक तरी प्रकरण पाय रोवायला मिळेल असे वाटत असताना तेही निसटून चालले हे दिसल्यानंतर काँग्रेसची अ ्य तडफड झाली ज्याचा प्रत्यय त्यांच्या पत्रकार परिषदेत आला.
              Reply
              1. P
                Pradip
                Jan 13, 2018 at 11:46 am
                Coming years mr.dipak mishra will be awarded as governor of any of the state Or may b president of India Because he serving bjp's hindutva ajenda and saving himself in medical case As my point of view he is just puppet judge selected by bjp to serve the interest of bjp One big point is to be noted here that mishra the sir name itself says everything Bjp made feudal judicial system Now integrated judiciary is not exist in free India It become feudal and casteist judicial system that unable to deliver justice And it is very big threat to democracy Now a days atrocities on Dalit muslim and adivasis are increasing and our cji become controversial figure I m sure very soon manusmirti will implemented in India and after that no one will stop violent revolution So I request all citizens of free India save our judiciary and our democracy Follow the path of buddha
                Reply
                1. H
                  Hello India
                  Jan 13, 2018 at 8:40 am
                  सध्याच्या काही महत्वाच्या केसेस सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळल्या त्यात हे चौघे नव्हते. त्यामुळे हा सर्व खटाटोप असावा.
                  Reply
                  1. Load More Comments