प्रिय, सरन्यायाधीश अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही निकाल दिले आहेत त्यांचा न्यायदान पद्धती व उच्च न्यायालयांचे स्वातंत्र्य यावर विपरीत परिणाम तर झालेला आहेच, शिवाय सरन्यायाधीश कार्यालयाच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीतही अनेक दोष निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे उद्विग्नता व चिंतेपोटी आम्ही हे पत्र लिहीत आहोत. कोलकाता, मुंबई व मद्रास या तीन उच्च न्यायालयांच्या स्थापनेपासून काही परंपरा व संकेत न्याय प्रशासनात सुस्थापित आहेत. सर्वोच्च न्यायालय हे या तीन न्यायालयांच्या नंतर अस्तित्वात आलेले असून, प्राचीन इंग्रजी न्यायतत्त्वज्ञान व पद्धती यात या परंपरेचे मूळ आहे. सरन्यायाधीशांना कुणाला कुठला खटला सुनावणीसाठी द्यायचा याचा विशेषाधिकार आहे. खटल्याचे स्वरूप पाहून त्यांनी हा निर्णय घेणे अपेक्षित असते. ही कार्यपद्धती अवलंबण्यामागे न्यायालयीन कामामध्ये एक प्रकारची शिस्त व कार्यक्षमता असावी हा हेतू आहे. पण सरन्यायाधीशांचे इतर न्यायाधीश सदस्यांवर कायदेशीर, अधिकारात्मक वर्चस्व दाखवण्याचा असा कुठलाही हेतू यात मान्य करण्यात आलेला नाही. सरन्यायाधीश हे इतर सर्व न्यायाधीशांना समकक्षच असतातय फक्त त्यांना जबाबदारी व थोडे जास्त अधिकार असतात इतकाच फरक आहे. त्यामुळे इतर सेवाज्येष्ठ न्यायाधीश हे त्यांच्यापेक्षा कुठे कमी आहेत असे नाही. त्यामुळे कुठले प्रकरण कुणाला सुनावणीसाठी द्यायचे या बाबत रोस्टर पद्धत ही सरन्यायाधीशांना संकेतानुसार मार्गदर्शक ठरणारी असते. त्यात कुठल्या खटल्यासाठी किती न्यायाधीश संख्येचे न्यायपीठ असावे या बाबतही काही संकेत आहेत. रचनानिहाय व संख्यानिहाय एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी कुठल्या न्यायपीठापुढे व्हावी या बाबत बहुसदस्यीय न्यायसंस्थेत न्यायालय सर्वाधिकार स्वत:कडे घेऊ शकत नाही. त्यात रोस्टरचा मान राखणे आवश्यक असते. या दोन नियमांचे उल्लंघन झाले तर न्यायव्यवस्थेत गोंधळ तर निर्माण होतोच, शिवाय शंकास्पद वातावरण निर्माण होऊन विश्वासार्हता धोक्यात येते. आम्हाला हे सांगण्यास अतिशय वाईट वाटते, की सध्या सर्वोच्च न्यायालयात हे दोन नियम पाळले जात नाहीत. देशावर व सर्वोच्च न्यायालयावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या पसंतीच्या न्यायापीठांना करण्यास सांगितली. त्यामागे दुसरा कुठलाच तर्क दिसत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत हे थांबले पाहिजे. आम्ही त्या खटल्यांचा उल्लेख येथे के वळ न्यायव्यवस्थेची अप्रतिष्ठा टाळण्यासाठी करीत नाही. पण यामुळे न्यायालयाची प्रतिमा खालावली आहे यात शंका नाही. २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आर. पी. लुथरा विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात प्रक्रियात्मक विलंब झाला आहे व तो लोकहिताच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटना विरुद्ध भारत सरकार या (२०१६) या खटल्यात घटनापीठाकडे सुनावणी दिली असताना पुन्हा दुसरे पीठ त्यावर निवाडा कसे करू शकते हे समजणे अवघड आहे. या बाबत तुमच्यासह पाच सदस्यांच्या न्यायाधीश मंडळापुढे चर्चा झाली होती. त्या वेळच्या सरन्यायाधीशांनी त्याला अंतिम रूप देऊन तो प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता, त्यावर सरकारने काही पत्रव्यवहार केला नाही. त्यामुळे उपरोक्त प्रकरणात मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर ही सरकारने मान्य केल्यासारखेच होते, त्यामुळे या प्रकरणात विलंब होण्याचे काही कारण नव्हते. ४ जुलै २०१७ रोजी न्यायाधीश सी. एस. कर्णन यांच्या प्रकरणात सुनावणीसाठी न्यायाधीशांची जी नेमणूक करण्यात आली त्यावर फेरविचार करणे आवश्यक होते, असे आमच्यापैकी दोघांचे मत होते. या संदर्भात महाभियोगाशिवाय दुसऱ्या उपाययोजनांबाबतही आम्ही मत व्यक्त केले होते, पण यातील मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरबाबत सात न्यायाधीशांनी काहीच मत नोंदवले नाही. त्यामुळे मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरचा मुद्दा हा मुख्य न्यायाधीशांच्या परिषेदत किंवा पूर्ण पीठासमोर चर्चिला जायला हवा. या गंभीर मुद्दय़ावर घटनापीठामार्फत निर्णय घेतला पाहिजे. उपरोक्त बाब ही गांभीर्याने पाहिली गेली पाहिजे. न्यायाधीश मंडळातील (कॉलेजियम) इतर सदस्यांशी चर्चा करून सरन्यायाधीशांनी यातील उणिवा दूर केल्या पाहिजेत. २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आर. पी. लुथरा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातून जो प्रश्न उपस्थित झाला आहे त्याचे सरन्यायाधीशांनी निराकरण करणे अपेक्षित आहे. अशाच प्रकारे न्यायालयीन आदेश देण्यात आलेली इतरही प्रकरणे आवश्यकता वाटल्यास आम्ही निदर्शनास आणून देऊ. आपले नम्र, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ
