शंकराचार्य स्वरुपानंद यांनी प्रयागराज येथे बोलवलेल्या धर्मसंसदेत राम मंदिरासंबंधी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या २१ फेब्रुवारीपासून अयोध्येत साधू-संत राम मंदिराचे निर्माणकार्य सुरु करतील असा प्रस्ताव धर्मसंसदेत मंजूर करण्यात आला आहे. राम मंदिर बांधण्यासााठी साधू-संत अयोध्येकडे कूच करतील असे या धर्मसंसदेत ठरले आहे. धर्मसंसदेव्यतिरिक्त अन्य साधू-संतांकडून या प्रस्तावाला प्रतिसाद मिळणार की, नाही ते आताच स्पष्ट झालेले नाही. अयोध्या खटल्याची सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात असल्याने न्यायव्यवस्था आणि सरकारबद्दल साधू-संतांमध्ये नाराजीची भावना आहे. ६७ एकर अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत करण्यासाठी याचिका लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने अयोध्या प्रकरणात आणखी एक चाल खेळत, अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीची वादग्रस्त जागा वगळून आजूबाजूची ६७ एकर अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत करण्याची परवानगी मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, की रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद यांच्या २.७७ एकर इतक्या वादग्रस्त जागेसह एकूण ६७ एकर जागा केंद्र सरकारने अधिग्रहित केली होती. त्यातील अतिरिक्त जागा मूळ मालकांना परत देण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी द्यावी. अयोध्या कायदा १९९३ अन्वये ही जादा जमीन सरकारने अधिग्रहित केली होती.
