हवा आणि जलप्रदूषण नियंत्रण कायद्यातील तरतुदींनुसार गोव्यातील १०७ खाणी सुरू करण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्पष्ट केल्याने राज्यातील खाणउद्योग संकटात आला आहे.या खाणींबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने खाण सुरू करण्याची परवानगी देण्याबाबतच्या अर्जाचा विचार करता येणे शक्य नाही, असे गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने म्हटले आहे. एका स्वयंसेवी संस्थेने राज्यातील बेकायदा खाणकामाबाबत याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी सुरू असल्याने सर्व खाणींमधील काम थांबविण्यात आले आहे.खाण कंपन्यांनी मंडळापुढे केलेल्या अर्जाची सुनावणी अध्यक्ष जोस मॅन्युअल नोरोन्हा यांच्यापुढे झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने खाणींमधील कामे थांबविली आहेत, त्यामुळे हवा आणि जलप्रदूषण कायद्याखाली या खाणींना परवानगी देता येणार नाही, असे नोरोन्हा म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने एका उच्चस्तरीय समितीला बेकायदा खाणकामाबाबत तपास करण्याचे आदेश दिल्याने गोव्यातील खाणउद्योग संकटात आला आहे.
