आपल्या सर्च इंजिनची मक्तेदारी कायम रहावी यासाठी गुगलने आपल्याच अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टिमचा बेकायदा वापर केल्याप्रकरणी युरोपीअन संघाने गुललला मोठा दणका दिला आहे. यासाठी गुललला ४.३ अब्ज युरोचा अर्थात ३४,३०८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. युरोपिअन संघाच्या आरोपनुसार, गुगल सर्च इंजिनला मजबूत करण्यासाठी गुगल आपल्या अँड्रॉईड या ऑपरेटिंग सिस्टीमचा वापर करीत आहे. हे युरोपिअन संघाच्या अँटी ट्रस्ट नियमांनुसार बेकायदा आहे. गुगललने हा प्रकार येत्या ९० दिवसांत थांबवावा अन्यथा गुगलला त्यांच्या जागतिक स्तरावरील (अल्फाबेट या मुख्यालयाच्या) रोजच्या सरासरी उत्पन्नाच्या ५ टक्के रक्कम दंड म्हणून दररोज भरावी लागेल. युरोपिअन संघाचे आयुक्त मार्ग्रेथ वेस्टेजर यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, युरोपिअन संघाच्या या दंडात्मक कारवाईवर कोर्टात आव्हान देणार असल्याचे युरोपिअन संघाने म्हटले आहे. अँड्रॉईडने प्रत्येकाला अधिकाधिक निवडीचे स्वातंत्र्य उपलब्ध करुन दिले आहे. हे ऑपरेटिंग सिस्टिम वेगाने होणारे संशोधन आणि चांगल्या सुविधांच्या किंमती कमी करण्यासाठी मदत करते. यापूर्वी युरोपियन संघाने गुगलवर २.४ अब्ज युरोंचा दंड ठोठावला होता. यावेळी ठोठावलेला दंड हा गेल्या वेळेपेक्षा दुप्पट आहे. या निर्णयामुळे ट्रेड वॉरचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. युरोपिअन संघाचे आयुक्त वेस्टेजर यांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी गुगलचे प्रमुख सुंदर पिचाई यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला आणि आपला निर्णय त्यांना सांगितला. त्यांनी सांगितले की, गुगल अनेक फोन तयार कंपन्यांना पहिल्यांदा गुगल क्रोम ब्राऊजर इंस्टॉल करण्यासाठी दबाव आणते. काही अॅप्सला लायसेन्स देण्यासाठी गुगल सर्च करावे लागते. तसेच युरोपिअन संघात विकल्या जाणाऱ्या फोन्समध्येही गुगल सर्च आणि क्रोम पहिल्यापासूनच इन्टॉल केलेले असते. वस्टेजर यांच्या या निर्णयाचे युरोपिअन संघातील देशांनी कौतुक केले आहे. मात्र, यामुळे अमेरिकत यामुळे खळबळ माजली आहे. युरोपमध्ये इंटरनेट सर्च करताना सिलिकॉन व्हॅलीच्या वाढत्या प्रभुत्वावरुन ब्रुसेल्समधून कायमच टीका होत राहिली आहे.
