मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून नवनवीन निर्णय घेऊन नागरिकांना धक्के दिले आहेत. हे निर्णय कधी समाधानकारक तर कधी टीकेचे लक्ष्य झाले आहेत. रोजगारनिर्मितीवरुन विरोधकांची होत असणारी टीका आता सरकारने गांभिर्या घेतली असून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. त्याचेच पहिले पाऊल म्हणजे सरकारने नोकरीच्या संदर्भातील नवी टेलिकॉम पॉलिसी आणली असून त्याअंतर्गत ४० लाख नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पॉलिसीअंतर्गत ५ जी इंटरनेट आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटीक्स, क्लाऊड कॉम्प्युटींग आणि मशीन टू मशीन या विषयांवर लक्ष वेधण्यात आले आहे. याअंतर्गत २०२२ पर्यंत टेलिकॉम क्षेत्रात विविध स्तरावरील ४० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. याशिवाय इंटरनेटचा स्पीड वाढविण्यावरही या पॉलिसीमध्ये भर देण्यात आला असून प्रत्येक नागरिकाला ५० mbps वेगाचे इंटरनेट मिळेल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना २०२० पर्यंत १ gbps आणि २०२२ पर्यंत १० gbps ब्रॉडबँड कनेक्टीव्हीटी देणार असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवीन पिढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. नव्या पॉलिसीनुसार लॅंडलाईन पोर्टेबिलीटीसाठीही सुविधा उपलब्ध करुन देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबरोबरच डिजिटल कम्युनिकेशन क्षेत्रामध्ये देशाचे असलेले ६ टक्के योगदान वाढवून ते ८ टक्के करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
