व्हॉट्सअ‍ॅपने त्यांचे नवे व्यक्तिगतता धोरण मागे घ्यावे, असा आदेश केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान खात्याने दिला आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने म्हटले आहे, की व्हॉट्सअ‍ॅपने व्यक्तिगतता धोरणात जे बदल केले आहेत व ज्या पद्धतीने ते अमलात आणण्यात येत आहेत ते माहिती व्यक्तिगततेतील सकारात्मक मूल्यांना धक्का देणारे आहे. त्यातून भारतीय नागरिकांचे हक्क व हित दोन्हीही हिरावून घेतले जाणार आहे. सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपला त्यांचे धोरण मागे घेण्यासाठी नोटिस जारी केली असून त्यांनी सात दिवसात त्यावर उत्तर देणे अपेक्षित आहे. जर समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही तर कायद्यानुसार योग्य ती पावले उचलण्यात येतील. व्हॉट्सअ‍ॅपला १८ मे रोजी पाठवलेल्या संदेशात मंत्रालयाने म्हटले आहे, की त्यांनी २०२१ मधील व्यक्तिगतता धोरण मागे घ्यावे. हे धोरण सध्याचे भारतीय कायदे व नियम यांचे भंग करणारे आहे. नागरिकांचे हक्क व हिताचे रक्षण करणे ही आमची जबाबदारी असल्याने आम्ही भारतीय कायद्यानुसार वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करीत आहोत. मंत्रालयाने या धोरणाचा मुद्दा व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रतिनिधींकडे उपस्थित केला होता. भारतीय वापरकत्र्यांना युरोपच्या तुलनेत या धोरणामुळे सापत्नभावाची वागणूक मिळणार आहे. पण व्हॉट्सअ‍ॅपचे धोरण हे समस्या निर्माण करणारे व बेजबाबदार स्वरूपाचे आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप त्यांच्याकडे जमा होणारी माहिती फेसबुकला देणार असल्याने या धोरणात व्यक्तिगततेचा भंग होत आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारची भूमिका घेतली असून तेथे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
