सरकारचे लोकसभेत स्पष्टीकरण; संसदेत गोंधळ कायम नवी दिल्ली : वादग्रस्त ठरलेली राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) देशभर लागू करण्याचा निर्णय अद्याप तरी घेतलेला नाही, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली. मात्र, ‘एनआरसी’सह सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि त्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पडसाद मंगळवारीही संसदेत उमटले. गेल्या अधिवेशनात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशभर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीही केली जाईल, असे म्हटले होते. गेल्या महिन्यात रामलीला मैदानावरील जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आता तरी देशभर लागू केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, दिल्ली तसेच अन्य राज्यांमध्ये ही नोंदणी करावी, अशी मागणी भाजपच्या नेत्यांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीसंदर्भात सरकारच्या भूमिकेबाबत लोकसभेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. लोकसभेतील प्रश्नोत्तराच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच अधिकृतपणे नागरिकत्व नोंदणीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. सुधारित नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची याविरोधात देशभर निदर्शने होत असून, दिल्लीत शाहीन बाग आणि जामिया मिलिया इस्लामिया येथे गेले ४० दिवस आंदोलन सुरू आहे. त्याचे पडसाद संसदेत उमटले असून, विरोधी पक्षांनी या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यासंदर्भात दोन्ही सभागृहांमध्ये नोटीस दिली आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी या मुद्दय़ांवरून दोन्ही सभागृहे सकाळच्या सत्रात तहकूब करावी लागली. राज्यसभेत प्रश्नोत्तर तसेच शून्य प्रहरही होऊ शकला नाही. ‘एनपीआरसाठी आधार ऐच्छिक’ राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) अद्ययावत करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र जमा करण्याची आवश्यकता नाही, असे केंद्र सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केले. ‘एनपीआर’साठी आधार क्रमांक देणे ऐच्छिक असल्याचेही केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले. लोकसंख्या सूचीसाठी प्रत्येक कुटुंबाची तपशीलवार माहिती नोंदवली जाईल. ‘एनपीआर’बाबत आक्षेप नोंदवणाऱ्या राज्यांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे राय यांनी स्पष्ट केले. याआधी सर्वप्रथम २०१० मध्ये तयार करण्यात आलेली ‘एनपीआर’ २०१५ मध्ये अद्ययावत करण्यात आली होती.
