नव्याने करण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांसह प्रस्तावित वीज बिल विधेयकाविरोधात शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत. मागील एका महिन्यापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. मात्र, सरकार दुरुस्तीसाठी तयारी दर्शवताना दिसत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आज चर्चेची सातवी फेरी सुरू आहे. या बैठकीतही शेतकऱ्यांनी केंद्राला पुन्हा तोच सवाल केला.

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राला खुलं करण्यासाठी केलेल्या तीन कायद्यांविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. मागील काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. आधी राज्यांमध्ये आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी महिनाभरापासून दिल्लीच्या सीमेवरच बिऱ्हाड मांडलं असून, कायदे मागे घेतल्याशिवाय परत न जाण्याचा निर्धार केला आहे.

शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून, केंद्र सरकारकडून या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत चर्चेच्या सहा फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकारला कोणतंही यश आलेलं नाही. दरम्यान, चर्चेची सातवी फेरी आज सुरू झाली. सुरूवातीला आंदोलनादरम्यान मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना कृषी कायदे रद्द करणार की नाही? असा सवाल केला. त्यावर केंद्र सरकार कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यास तयार असल्याचं कृषीमंत्र्यांनी सांगितलं. चर्चा याच मुद्द्यावर अडकल्याने जेवणासाठी बैठक थांबवण्यात आली.

शेतकऱ्यांसोबत सुरू असलेल्या बैठकीत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यासह रेल्वे मंत्री पियूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश हे देखील सहभागी झाले आहेत. जेवणासाठी बैठक थांबवण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांसोबत जेवण करण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे.