राफेल फायटर विमान खरेदी व्यवहार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोदी सरकारला क्लीनचीट दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात कॅग आणि संसदेच्या पीएसी समितीचा उल्लेख केला आहे. कॅग आणि पीएसीचा उल्लेख असलेल्या पॅराग्राफमध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. काँग्रेसने निकालपत्रातील हाच मुद्दा पकडून राफेल खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा केला आहे. सुप्रीम कोर्टानं राफेलसंदर्भात किमतीचा उल्लेख करताना कॅगकडे या किमती असल्याचे व पीएसीकडे या किमती असल्याचे सांगितले. परंतु मल्लिकार्जुन खर्गे या पीएसीचे अध्यक्ष असून त्यांना यातलं अक्षरही माहित नाही असे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवारी म्हणाले. सीएजी आणि पीएससीसंबंधी बंद पाकिटातून जी कागदपत्रे सादर करण्यात आली त्यातून काही तरी चुकीचा अर्थ काढण्यात आला असावा हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे असे कायदा अधिकाऱ्याने सांगितले. राफेलच्या किंमतीची कॅगला माहिती देण्यात आली असून किंमतीसंदर्भातील कॅगचा अहवाल संसदेच्या पीएसी समितीने तपासला आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे. निकालपत्रातील २५ व्या पॅराग्राफमध्ये कॅग आणि पीएसीचा उल्लेख आहे. त्यामध्येच दुरुस्ती करण्यासाठी नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. फ्रान्सबरोबर ३६ राफेल फायटर विमानांच्या खरेदीचा जो करार झाला आहे त्यामध्ये काहीही गैरप्रकार झालेला नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला क्लीनचीट दिली. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयातही आक्षेपार्ह काहीच सापडले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. वायुदलाची क्षमता वाढवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून फ्रान्सकडून ३६ लढाऊ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार भारताने केला होता. हा करार अंदाजे ५८ हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र, या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच इतरांनी सुप्रीम कोर्टात केल्या होत्या. या घोटाळ्याचा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भातील सर्व याचिका फेटाळल्या. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत त्रुटी आढळलेल्या नाही, असे स्पष्ट करतानाच या कराराच्या चौकशीची मागणी फेटाळली.
