संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँतोनियो गट्रेस यांचा मध्यस्थीचा प्रस्ताव भारताने फेटाळला आहे. भारत-पाकिस्तानमध्ये चर्चा घडवून आणण्यासाठी गट्रेस यांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव दिला होता. भारताने काश्मीरच्या विषयावरुन गट्रेस यांना अत्यंत कठोर शब्दात सुनावले आहे. "जम्मू-काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग आहे आणि ते कायम राहील. पाकिस्तानने जबरदस्तीने, बेकायदरित्या बळकावलेल्या काश्मीरच्या भागाबद्दल चर्चा होऊ शकते. त्या व्यतीरिक्त कुठला मुद्दा असेल तर, द्वीपक्षीय चर्चाच होऊ शकते. तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाला अजिबात वाव नाही" असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्राच्या प्रमुखांनी, "पाकिस्तानातून भारतात जे दहशतवादी हल्ले केले जातात, कट रचले जातात, त्याविरोधात ठोस कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानला भाग पाडले पाहिजे. दहशतवाद हा जगण्याच्या मूलभूत अधिकारासाठी मोठा धोका आहे" असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. अँतोनियो गट्रेस यांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव पहिल्यांदा दिलेला नाही. भारताने काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणाव मोठया प्रमाणावर वाढला होता. त्यावेळी सुद्धा अँतोनियो गट्रेस यांनी दोन्ही देशांनी संयम बाळगून तणाव कमी करावा, असे आवाहन भारत-पाकिस्तानला केले होते. अँतोनियो गट्रेस चार दिवसाच्या पाकिस्तान दौऱ्यावर आहेत.
