‘एम्स’सह देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील विशेष आणि अतिविशेष अभ्यासक्रमांच्या प्राध्यापक पदांसाठी भरती करताना आरक्षण द्यावे की नाही याचा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा, असे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.मंडल प्रकरण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंद्र सावनीप्रकरणी १९९२मध्ये घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयांच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अतिविशेष पदांची भरती केवळ गुणवत्तेच्या आधारे केली जाईल. त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा निर्णय घटनापीठाने घेतला होता. मात्र या पदांमध्येही आरक्षण देण्यात यावे, असे केंद्र सरकारचे मत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा चेंडू केंद्राच्याच कोर्टात टोलावला आहे. ‘‘वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील विशेष व अतिविशेष पदांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रानेच घ्यावा,’’ असे एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले.‘‘या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय कोणतेही मत व्यक्त करणार नाही. याबाबत निर्णय घेण्याचा घटनादत्त अधिकार केंद्राचा आहे. तुम्हाला आरक्षण द्यायचे असेल, तर तसा निर्णय घ्या. जर त्याविरोधात कुणी न्यायालयात याचिका केली, तर न्यायालय आपला निर्णय घेईल,’’ असेही खंडपीठाने सांगितले.
