मुस्लिम समाजात प्रचलित असलेली बहुपत्नीकत्वाची पद्धत म्हणजे ‘हिणकस पुरुषसत्ताक’ पद्धती असून देशात समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला पाहिजे, असे मत गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्यासमोर एका मुस्लिम पुरुषाचे बहुपत्नीकत्वाचे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. या आरोपीने पहिल्या पत्नीची संमती नसताना दुसरे लग्न केले होते. त्याच्यावर भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९४ अनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या तरतुदीनुसार दोन पत्नी असणे गुन्हा आहे. मात्र मुस्लिम पर्सनल लॉ (मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा) नुसार बहुपत्नीकत्व हा गुन्हा नाही. त्यामुळे न्यायालयाला त्या आरोपीला शिक्षा सुनावता आली नाही. या प्रसंगी न्यायमूर्ती परडीवाला यांनी नमूद केले की, कुराणमध्ये ज्या काळात बहुपत्नीकत्वाला मान्यता देण्यात आली त्या काळी विधवा आणि त्यांच्या मुलांची समाजातील अपप्रवृत्तींमुळे आबाळ होऊ नये आणि त्यांना संरक्षण मिळावे हा हेतू होता. पण आजच्या बदललेल्या जगात ही बाब कालबाह्य़ ठरली आहे. आज बहुतेक वेळा या तरतुदीचा वैयक्तिक फायद्यासाठी आणि पुरुषी वासना शमवण्यासाठी दुरुपयोग केला जाताना दिसतो. राज्यघटनेच्या चौथ्या प्रकरणातील कलम ४४ अनुसार देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा करणे हे सरकारचे काम आहे. मात्र शासनव्यवस्था जेव्हा अशा बाबी चालवून घेते तेव्हा तीदेखिल महिलांविरुद्धच्या अन्यायात आणि त्यांच्याबाबतच्या दुजाभावात सामील होत असते. सध्या मुस्लिम समाजात प्रचलित असलेली बहुपत्नीकत्वाची पद्धत म्हणजे ‘हिणकस पुरुषसत्ताक’ पद्धती असून ती स्वार्थी हेतूने प्रेरित झालेली आहे. कालानुरूप हिंदू समाजात बहुपत्नीकत्वाची प्रथा बंद करण्याचा पुरोगामी विचार स्वीकारण्यात आला. मात्र तत्कालीन मुस्लिम समाजाच्या प्रतिगामी विचारांमुळे त्या समाजात ही प्रथा बंद करता आली नाही. आता ती बंद करून समान नागरी कायदा लागू केला पाहिजे.
