भारतीय आयटी सेक्टरमध्ये आघाडीवर असलेली इन्फोसिस लवकरच कंपनीत दहा हजार अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची भरती करणार आहे. एच-१बी व्हिसाच्या मुद्द्यावरून वादात सापडल्यानंतर कंपनीकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यानुसार आगामी दोन वर्षांत अमेरिकेत इन्फोसिसची चार केंद्रे उभारण्यात येणार असून या माध्यमातून दहा हजार कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल. यामध्ये अमेरिकेचे उपाध्यक्ष माइक पेन्स यांच्या इंडियाना राज्याचाही समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी टीसीएस व इन्फोसिस यांसारख्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठय़ा भारतीय कंपन्या एच-१बी व्हिसा अधिकाधिक प्रमाणात मिळविण्यासाठी या प्रणालीतील नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप ट्रम्प प्रशासनाने केला होता. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या धोरणाच्या फेरविचार करण्याचेही आदेश दिले होते. एच-१बी व्हिसा मिळवण्यासाठी लॉटरी पद्धतीचा अवलंब केला जातो. या पद्धतीत आपल्याकडेच अधिकाधिक व्हिसा असावेत यासाठी टीसीएस व इन्फोसिस या कंपन्या जादा तिकिटे टाकतात व साहजिकच त्यांच्याकडेच व्हिसा मोठय़ा प्रमाणात जाण्याची शक्यता बळावते. त्यामुळे लॉटरी पद्धतीऐवजी गुणवत्तेवर आधारित इमिग्रेशन धोरण लागू करण्यास ट्रम्प प्रशासन इच्छुक असल्याचे व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले होते. इन्फोसिसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विशाल सिक्का यांनीदेखील या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. आम्ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विभागासाठी अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची भरती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१४ पासून हाती घेतलेल्या कार्यक्रमानुसार आम्ही यापूर्वीच दोन हजार अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना भरती केले आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीकोनातून तुम्ही या सगळ्याचा विचार कराल तर स्थानिकांना रोजगाराच्या अधिकाअधिक आणि चांगल्या संधी मिळणे, यामध्ये काही वावगे नसल्याचे मत सिक्का यांनी मांडले.
