केंद्रातील सत्तारोहणाच्या वर्षपूर्तीचा सोहळा धूमधडाक्यात साजरा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशाचे ‘आरोग्य’ खालावल्याचा निष्कर्ष ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीय क्षेत्रातील भगवद्गीता समजल्या जाणाऱ्या प्रकाशनात काढण्यात आला आहे. लॅन्सेटच्या मार्च २०१५च्या अंकात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यापासून आरोग्य क्षेत्रात कोणताही बदल झाला नसल्याचे म्हटले आहे. या क्षेत्रात देशाची पीछेहाट झाल्याचा दावा लेखात करण्यात आला आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्याच्या नावाखाली आरोग्य क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक निधीत कपात करण्यात आली. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनअंतर्गत राज्यांना नवजात शिशू, महिलांशी संबंधित योजनांसाठी केंद्राकडून निधी देण्यात येतो. गेल्या वर्षभरात केवळ एकाच तिमाहीपुरता निधी या योजनांसाठी केंद्राने दिला आहे. त्यामुळे या योजनांच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात डॉ. हर्षवर्धन यांची आरोग्यमंत्रिपदावरून उचलबांगडी केल्यामुळे आरोग्य मंत्रालयात दलालांचा सुळसुळाट झाला. तंबाखू उद्योगाशी संबंधित व्यापाऱ्यांनी व दलालांनी लॉबिंग करून सिगरेटच्या पाकिटावर वैधानिक इशारा छापण्याचे निकष बदलण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला. तंबाखू लॉबीमुळेच सरकारची निर्णयप्रक्रिया प्रभावित झाल्याचा दावा लॅन्सेटमध्ये दिनेश शर्मा यांनी केला आहे. महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाच्या एकात्मिक बाल विकास योजनेला मोदी सरकारने संपुआपेक्षाही निम्मा निधी दिला आहे. त्यामुळे या योजनेचा मूळ उद्देश कधीही पूर्ण होणार नाही, अशी भीती ‘लॅन्सेट’मध्ये वर्तविण्यात आली आहे.
