कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएसच्या बंडखोर आमदारांच्या आणि कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना मंगळवारपर्यंत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांना मंगळवारपर्यंत आमदारांच्या राजीनाम्यावर निर्णय घेण्यास वेळ दिला आहे. तत्पूर्वी कोर्टाने गुरुवारी विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या राजीनाम्यावर त्याच दिवशी निर्णय घेण्यास सांगितले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी बंडखोर आमदारांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कर्नाटकच्या विधानसभा अध्यक्षांवर जाणीवपूर्वक राजीनाम्यांवर निर्णयासाठी उशीर केला जात असल्याचा आरोप केला. तर याला उत्तर देताना विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांच्यावतीने बोलताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अध्यक्षांना असलेल्या विशेषाधिकारांचा हवाला देताना राजीनाम्यांवर निर्णय देण्यापूर्वी त्यांना राजीनाम्यांमागील समाधानकारक कारण जाणून घ्यायचे असल्याचे सांगितले. याचिकेद्वारे कर्नाटकच्या १० बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली की, कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आमचे राजीनामे स्विकारण्याचे निर्देश द्यावेत. तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांविरोधात अयोग्यता याचिकेचा हवाला देताना राजीनाम्यांवर निर्णयासाठी अधिक वेळेची मागणी केली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करताना काँग्रेस नेते आणि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांचे हे संविधानिक कर्तव्य आहे की आमदारांनी राजीनामे कोणत्या कारणासाठी दिले आहेत याची शहानिशा करावी. यासाठी संविधानातील कलम १९०चा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, आमदारांनी स्वतःच्या मर्जीने राजीनामे दिले आहेत की कोणाच्या दबावाखाली दिले आहेत, याबाबत जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत ते यावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तर, आमदारांच्यावतीने बोलताना वरिष्ठ वकील आणि माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष अशा प्रकारे राजीनामे प्रलंबीत ठेऊ शकत नाहीत. ते जाणीवपूर्वक राजीनामे मंजूर करण्यात उशीऱ करीत आहेत. हे केवळ एका ओळीचे राजीनामे आहेत त्यावर केवळ काही सेकंदात निर्णय घेता येतो. काही विशेष परिस्थितीतील सूट वगळता विधानसभा अध्यक्षांना कोर्टात उत्तर द्यावे लागते. त्यानुसार, आमदारांचे राजीनामे मंजूर करण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना विशेष सूट नसते. त्यामुळे त्यांनी यावर निर्णयाबाबत कोर्टाला उत्तर द्यायला हवे.
