सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तामिळनाडू सरकारला चपराक माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील दोषींना केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय तुरुंगातून सोडून देता येणार नाही, कारण या गुन्हय़ाचा तपास सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्थांनी केला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले. राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांना सोडून देण्याची घोषणा तामिळनाडू सरकारने त्यांच्या अखत्यारित केल्यानंतर घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाला होता व केंद्रीय संस्थांनी तपास केल्यानंतर दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांना सोडून देण्याचा अधिकार केंद्राला की राज्याला, असा वाद होता. त्यावर आता पडदा पडला आहे. यात राज्य सरकार आरोपींना केंद्राच्या परवानगीशिवाय सोडू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले, की राज्यांना तसा अधिकार असला तरी केंद्राच्या परवानगीशिवाय दोषींना तुरुंगातून सोडता येणार नाही. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने म्हटले आहे, की केंद्रीय कायद्यानुसार दोषी ठरवलेल्या व सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्थांनी तपास केलेल्या गुन्हय़ांमध्ये दोषींना सोडण्याचा मूळ अधिकार केंद्राचाच राहील. दत्तू यांचा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून आज अखेरचा दिवस होता. लघुपीठाने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवर निकाल देताना घटनापीठाने सहमती दर्शवली, पण जन्मठेपेची शिक्षा असलेल्या गुन्हय़ात तुरुंगवासाचा कालावधी ठरवण्याचे अधिकार न्यायालयाला असावेत की नाही, यावर ३-२ असे मतभेद झाले व असे अधिकार न्यायालयाला असावेत यावर मताधिक्य झाले. घटनापीठात एफएमआय कलीफुल्ला, पिनाकी चंद्र घोष, अभय मनोहर सप्रे व उदय लळित यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालायाने याआधी या मुद्दय़ांवर विचार करण्यासाठी लघुपीठाची स्थापना केली होती. राज्य सरकारने राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील दोषी असलेले मुरुगन, संथान, अरिवू यांची फाशी जन्मठेपेत परिवर्तित करण्यात आल्यानंतर त्यांना सोडून देण्याचे ठरवले होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला गेल्या वर्षी २० फेब्रुवारीला स्थगिती दिली होती. नलिनी, राबॅट पायस, जयकुमार व रविचंद्रन या इतर चौघांच्या सुटकेलाही स्थगिती देण्यात आली होती. संथन, मुरुगन, अरिवू हे वेल्लोरच्या मध्यवर्ती कारागृहात आहेत, तर इतर चार जण जन्मठेप भोगत आहेत.
