"सध्या देशावरील करोनाचं संकट वाढत आहे. अशाचवेळी चीनकडून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर बंदी घालण्याची मागणीही समोर येत आहे. अनेकांनी काही मोहीम सुरू केली आहे. तर काही दुकानदारांनी आम्ही चीनचा माल विकत नाही असं आपल्या दुकानांवर लिहून ठेवल्याचं आपण पाहिलं आहे. सोनम वांगचुक यांचाही यासंदर्भातला एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. सध्या आपल्या अत्यंत तीव्र भावना आहेत. चीनविरोधात आपल्या मनात रागही आहे. परंतु या गोष्टीकडे आपण भावनात्मक दृष्टीनं बघून चालणार नाही," असं मत आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक शैलैद्र देवळाणकर यांनी व्यक्त केलं. त्यांनी लोकसत्ता डॉट कॉमला विशेष मुलाखत दिली. त्यावेळी त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणांवर भाष्य केलं. "सध्या सर्वांच्या भावना तीव्र स्वरूपाच्या असल्या तरी आपल्याला प्रॅक्टिकल विचार करणं आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला भारतीय बाजारपेठेत ८० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची विक्री होती. यामध्ये पक्क्याच वस्तू नाही तर मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या मालाचादेखील समावेश होतो. व्यापाऱ्यांना तो माल घेण्याचे दोन पर्याय आहे. पहिला म्हणजे चीन आणि दुसरा म्हणजे युरोप. युरोपकडून मिळणाऱ्या वस्तू महाग असतील आणि चीनकडून मिळणाऱ्या वस्तू स्वस्त असतील, अशा परिस्थितीत आपण तात्काळ त्यावर जर बंदी आणली. तर त्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे," असं मतही देवळाणकर यांनी व्यक्त केलं. आपल्याला ज्या चीनच्या वस्तूंवर जी बंदी घालायची आहे ती टप्प्याटप्प्यानं कारवी लागणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. "भारतीय बाजारपेठेतील म्हणजेच भारतात तयार होणाऱ्या त्यांच्या पर्यायी ज्या वस्तू आहेत त्या पहिल्यांदा बंद कराव्या लागतात. उदाहरणार्थ आपल्याकडे दिवाळीत वापरण्यात येणारे मातीचे दिवे वर्षानुवर्ष बनत आहेत. त्याचा वापर करून चीनच्या दिव्यांचा वापर बंद केला पाहिजे. तसंच पतंग, मांजा यांसारख्या वस्तू भारतात तयार होतात. त्यामुळे त्या चीनकडून विकत घेणं आपण बंद केलं पाहिजे. त्या वस्तूंवर आपण त्वरित बंदी घालू शकतो," असंही त्यांनी नमूद केलं. ७५ टक्के चीनच्या मोबाईलची विक्री "आज भारतीय बाजारपेठेत ७-८ चिनी कंपन्यांचे मोबाईल फोन मोठ्या प्रमाणात विकले जातात. भारतातील ७५ टक्के बाजारपेठ आज या कंपन्यांनी काबिज केली आहे. आपण अशा परिस्थितीत भारतीय कंपनीचा फोन का घेऊ शकत नाही, हा विचार सर्वप्रथम आपल्याला करावा लागणार आहे," असं देवळाणकर म्हणाले. टप्प्याटप्प्यानं बंदी आवश्यक "पहिल्या टप्प्यात भारतात ज्या वस्तूंचं उत्पादन मुबलक प्रमाणात आहे. त्या बंद कराव्या लागणार आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात आपण चीनच्या कंपन्यांची जी सॉफ्टवेअर वापरतो, ते वापरणं बंद केलं पाहिजे. त्याला पर्यायी सॉफ्टवेअर्स भारतात उपलब्ध आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात हार्डवेअरचा वापर आणि त्यानंतर कच्च्या मालावर बंदी अशा प्रकारे आपण बंदी घालू शकतो. जर तात्काळ हे सर्व बंद करणं आपल्यासाठी त्रासदायक ठरू शकतं. भारतातील उद्योगधंद्यासाठीही ते थोडं त्रासदायक ठरू शकेल. म्हणून आपल्याला टप्प्याटप्प्यानं यावर बंदी घालावी लागेल," असंही त्यांनी नमूद केलं. सरकारच्या पातळीवर निर्णय अशक्य सरकारच्या पातळीवर याबाबत काही करणं अशक्य आहे. भारत हा व्यापार संघटनेचा सदस्य आहे. भारतानं मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा चीनला दिला आहे. भारत अधिकृतरित्या चीनच्या वस्तू आहेत त्या घेऊ नका, किंवा त्यावर कर वाढवा, असं निर्णय सरकारला घेता येणार नाही. लोकांनी लोकांच्या पातळीवरच हे करणं आवश्यक आहे. परंतु १३० कोटी भारतीयांनी जर चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकला तर त्याची मोठी किंमत त्यांना चुकवावी लागू शकते, याची भीतीही त्यांना कायम असते. त्यामुळे चीन भारताबाबत संघर्ष वाढवण्याच्या मानसिकतेत नसतो. याच मुद्द्याचा आपण बार्गेनिंग टूल म्हणूनही वाटाघाटीदरम्यान वापर करू शकतो. त्यामुळे जरी भावना तीव्र असल्या तरी बंदी ही टप्प्याटप्प्यानं घालण्यात यावी असं वाटत असल्याचंही देवळाणकर यांनी स्पष्ट केलं.
