केंद्रशासित प्रदेशातील नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचे अधिकार निश्चित करण्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने नुकताच निर्णय दिला. त्यानतंर शुक्रवारी केजरीवालांनी नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यात दिल्लीतील विकास कामांत सरकारची मदत करणे तसेच कोर्टाकडून देण्यात आलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याबाबत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यावेळी काही मुद्द्यांवर राज्यपालांनी केजरीवालांना सहकार्य करण्यास नकार दिला. त्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे सरकारने पालन केले नाहीत तर देशात अराजक माजेल असे केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे. भेटीदरम्यान नायब राज्यपालांना केजरीवालांनी विचारले की, कोर्टाच्या आदेशानुसार सर्व फाइल्स राज्यपालांकडे पाठवणे गरजेचे नाही. यावर आपण सहमत आहात का? त्यावर बैजल यांनी आपली सहमती दर्शवली. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि बढत्यांच्या मुद्द्यावरुन केजरीवालांच्या हाती निराशा आली. कारण याबाबतीत दिल्ली सरकारच्या हस्तक्षेपाला त्यांनी नकार दिला. बैजल म्हणाले, मी केंद्राचा प्रतिनिधी असल्याने गृहमंत्रालयाचेच ऐकणार. त्यावर केजरीवाल म्हणाले, भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे होत आहे की, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांना मानण्यास नकार देत आहे. त्यामुळे देशात अराजकता माजेल. यापूर्वी केजरीवाल सरकारने स्वस्त धान्याचा पुरवठा योजना सुरु करण्यासंबंधी निर्देश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ही योजना सुरु करण्यासाठी त्यांना आता नायब राज्यपालांची मंजूरीही घेण्याची गरज पडली नाही. तसेच या योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे याबाबत दररोज अहवाल देण्याचेही निर्देश केजरीवालांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. याबाबत ट्विट करुन त्यांनी सर्वसामान्य जनतेलाही माहिती दिली आहे.
