सर्व बालविवाह अवैध ठरवणारा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात येणार असल्याचे महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मंत्रालयाचा हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर कायद्यात बदल करून बालविवाह बेकायदा ठरवण्यात येईल. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, अल्पवयीन पत्नीशी केलेला शरीर संबंध हा बलात्कार ठरवण्यात आला आहे, त्यामुळे सध्याच्या कायद्यात बदल आवश्यक आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार बालविवाह भारतात वैध असून कायद्यात दुरूस्ती करून ते बेकायदा ठरवण्यात येतील. विवाहातील अल्पवयीन मुलांनी सज्ञान होण्यापर्यंतच्या दोन वर्षे आधीच जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली तर सध्याच्या परिस्थितीतही बालविवाह बेकायदा ठरतो. यात दोघांपैकी एक किंवा त्यांचे पालक न्यायालयात जाऊन विवाह रद्द करू शकतात. महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने बालविवाह प्रतिबंध कायदा कलम ३ मध्ये बदल करण्याचे ठरवले आहे कारण तीच त्या कायद्यातील पळवाट असून संबंधित अल्पवयीन मुलांनी निवडलेल्या पर्यायानुसार बालविवाह किंवा अल्पवयीन मुलांचा विवाह हा कायदेशीर ठरतो. भारतात विवाहाचे कायदेशीर वय मुलींसाठी १८, तर मुलग्यांसाठी २१ आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात २.३ कोटी बालवधू होत्या. भारतीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण २०१५-१६ नुसार १५-१९ वयोगटातील मुली त्या पाहणीवेळी माता झाल्या होत्या किंवा गर्भवती होत्या. जागतिक आरोग्य संघटनेने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे, की बालमातांमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर दुहेरी ताण असतो कारण त्यांना होणारी मुले रोगट असतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतातील बालविवाहांच्या प्रश्नावर चिंता व्यक्त केली आहे.
