अनेक महिन्यांच्या रणधुमाळीनंतर निवडणुकीचा धुराळा बसलाय आणि सतराव्या लोकसभेत भारतीयांसाठी कायदे बनवणारे लॉ मेकर्स किंवा खासदार निवडले गेले आहेत. संसदेमध्ये मंजूर करण्यात आलेले कायदे देशभरात लागू होतात, त्यामुळे संसदेमध्ये विराजमान झालेल्या आपल्या प्रतिनिधींचा कायद्याच्या ज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून अंदाज घ्यायला हरकत नसावी. पेशाने वकिल असलेल्या सोनसेखर सुंदरेसन यांनी बार अँड बेंच डॉट कॉमच्या माध्यमातून सतराव्या लोकसभेतील खासदारांवर प्रकाश टाकला आहे. उमेदवारांनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे आणि निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेली माहिती याआधारे हे संकलन करण्यात आलं आहे. गुरूवारी नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेत असून संसदेमध्ये 542 खासदारांची निवड झाली आहे. या 542 पैकी अवघे चार टक्के खासदारांनी कायद्याचं शिक्षण घेतलेलं असून हे आत्तापर्यंतचं वकिलांचं असलेलं सर्वात कमी प्रतिनिधीत्व आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या लोकसभेत संसदेमध्ये एकूण प्रतिनिधींच्या तब्बल 36 टक्के खासदार हे वकिल होते. तर सोळाव्या म्हणजे गेल्या लोकसभेत संसदेतील खासदारांमध्ये सात टक्के वकिल होते. नवीन लोकसभेत विविध व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात कायदे करणं येत्या काळात अपेक्षित आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल संसदेमध्ये स्थायी समितीमध्ये प्रतीक्षेत असून वैदयकीय व्यवसायाची नियंत्रक यंत्रणा बदलली जाण्याची शक्यता आहे. वकिलीच्या व्यवसायासाठी नियंत्रक व्यवस्था येईल का तसेच कधी येईल याबाबत अनिश्चितता आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्य क्षेत्रांचा विचार केला तर लोकसभेमध्ये डॉक्टरांची संख्या 4 टक्के, शिक्षकांची संख्या 2 टक्के व कलाकारांची संख्या 3 टक्के आहे. लोकसभेमध्ये बहुमत असलेलं सरकार कायदे संमत करणार आहे. आणि सत्तेत असलेल्या पक्षाकडे 300 पेक्षा जास्त खासदार आहेत. त्यात व्हिपच्या आधारे सगळ्या खासदारांना उपस्थित राहण्याचं बंधनही आहे. अत्यंत महत्त्वाची धोरणं किंवा कायदे चर्चेत आले तर त्यावर साधक बाधक चर्चा होणं, त्रुटी दाखवणं, उपाय सुचवणं आदी कामं विद्यमान खासदारांनी करणं अभिप्रेत आहे, कायद्यामध्ये चुका टाळण्याचा तो एक मार्ग आहे. परंतु व्यावसायिकांचं अत्यंत किरकोळ प्रतिनिधीत्व या संसदेमध्ये असल्यामुळे त्यांचा धोरणांवर व कायदेनिश्चितीवर किती प्रभाव पडेल हे सांगणं कठीण आहे. अर्थात, नंतर न्यायालयीन पुनर्विचाराचं माध्यम उपलब्ध आहे, परंतु संसदेमध्ये कायदे मंजूर करतानाच पहिल्या टप्प्यात जे व्हायला हवं त्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, कायद्याची भूमिका अशी आहे की गुंतागुंतीच्या व भेद असलेल्या कायद्यालाही घटनाबाह्य ठरवता येत नाही. उमेदवारांच्या माहितीतून समोर आलेली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 39 टक्के खासदारांनी प्रतिज्ञापत्रात आपला व्यवसाय राजकीय व समाजसेवा असा नमूद केला आहे. थोडक्यात म्हणजे संसद त्यांच्या हातात आहे ज्यांचा व्यवसायच राजकारण आहे.
