१९९१च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळतील आर्थीक वर्ष २००६-०७ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने १०.०८ टक्क्यांचा विकास दर गाठला होता. तर, स्वातंत्र्यानंतर १९९८-८९ मध्ये राजीव गांधी सरकारच्या काळात सर्वाधिक १०.२० टक्के विकास दर गाठला होता, ही ताजी माहिती एका सरकारी अहवालातून समोर आली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोद्वारे स्थापलेल्या वास्तविक क्षेत्र सांख्यिकी समितीद्वारे जीडीपीच्या आधारे जुनी आकडेवारी तयार करण्यात आली आहे. या अहवालात विकासदराबाबतची आकडेवारी स्पष्ट करण्यात आली आहे. या अहवालात विकास दराची तुलना २०११-१२ या काळातील किंमतींच्या आधारे करण्यात आली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. जुन्या (२००४-०५) मालिकेनुसार सन २००६-०७ दरम्यान जीडीपीमध्ये निश्चित किंमतीचा विस्तार ९.५७ टक्के होता. या काळात मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. त्यानंतर नव्या मालिकेनुसार (२०११-१२) हा विकास दर १०.०८ टक्के नोंदवण्यात आला होता. तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी सुरु केलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या कार्यक्रमानंतर देशात हा सर्वाधिक विकास दर नोंदवला गेला आहे. त्यानुसार मागच्या मालिकेतील आकडेवारी अखेर बाहेर आली आहे. यावरुन काँग्रेसने एका ट्विटद्वारे म्हटले आहे की, युपीए सरकारच्या धोरणांनी (१० वर्षात ८.१ टक्के विकास दर) अर्थव्यवस्थेत मोदी सरकारच्या धोरणांपेक्षा (विकास दर ७.३ टक्के) चांगली कामगिरी नोंदवली आहे.
