तब्बल २३ गुणांनी आगेकूच, आघाडीचे सलग दुसरे वर्ष जागतिक बँकेच्या उद्योगसुलभता क्रमवारीत भारताने तब्बल २३ गुणांनी उडी मारली असून यंदा देशाने ७७ क्रमांकावर स्थान मिळवले आहे. गेल्या वर्षी भारत १००व्या क्रमांकावर होता. सलग दुसऱ्या वर्षी भारताने उद्योगसुलभतेत आघाडी घेतली आहे. २०१६ साली १९० देशांमध्ये भारत १३०व्या क्रमांकावर होता. जागतिक बँकेच्या दहापैकी सहा निकषांत भारताने चांगली कामगिरी बजावली आहे. जागतिक बँकेच्या २०१९च्या या अहवालातील ही क्रमवारी ठरवताना दिल्ली आणि मुंबई या दोन औद्योगिक-वित्तीय शहरांचा विचार करण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा उद्योगसुलभतेत देश १४२ व्या क्रमांकावर होता. गेल्या चार वर्षांत देशाने ६५ गुणांची सुधारणा केली असून ही कामगिरी निश्चितच उल्लेखनीय असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. उद्योगसुलभता वाढवण्यासाठी कुठल्या क्षेत्रात सुधारणांची गरज आहे हे अत्यंत खोलात जाऊन पाहावे लागते आणि त्यानुसार योग्य बदल करावा लागतो. हे अत्यंत कठीण काम करण्यात मोदी सरकारला यश आल्याचा दावाही जेटली यांनी केला. वस्तू आणि सेवा कर, दिवाळखोरीसंदर्भातील नवा कायदा, कंपनी करांमध्ये झालेली कपात उद्योगसुलभतेत वाढ करणारी ठरली, असे जागतिक बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उद्योगसुलभतेत वाढ होण्यासाठी जिल्हा स्तरावर सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होत आहे. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर काही जिल्ह्य़ांमध्ये उद्योगसुलभतेचा कार्यक्रम राबवला जात आहे. त्यामुळे या जागतिक क्रमवारीत भारत आणखी प्रगती करू शकेल, अशी आशा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू व्यक्त केली. आघाडी कशात? उद्योग पायाभरणी, बांधकाम परवाना, वीजपुरवठा, पतपुरवठा, विदेशी व्यापार आणि कंत्राट अंमलबजावणी, यात देशाची क्रमवारी वाढली आहे. बिघाडी कशात? मालमत्ता नोंदणी, लघु गुंतवणूकदारांची सुरक्षा, दिवाळखोरीची प्रकरणे आणि करभरणा या चार महत्त्वाच्या क्षेत्रांत भारताची क्रमवारी घसरलेली आहे.
