‘जी ७’ परिषदेच्या चीनविरोधी निवेदनावर मात्र स्वाक्षरी नाही! नवी दिल्ली : ऑनलाइन व ऑफलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या जी ७ देश व अतिथी देशांच्या निवेदनावर भारताने रविवारी स्वाक्षरी केली आहे. ऑनलाइन व ऑफलाइन स्वातंत्र्यामुळे लोकशाहीचे रक्षण होत असते तसचे लोकांना भय व दडपशाहीपासून मुक्तता मिळत असते, असे या निवेदनात म्हटले आहे. जी ७ देशांनी सादर केलेल्या चीन विरोधातील मानवी हक्क व मूलभूत स्वातंत्र्ये या निवेदनावर भारताने व निमंत्रित देशांनी स्वाक्षरी केली नाही. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन इंटरनेट बंद करण्याच्या प्रकारांना यात विरोध करण्यात आला असून त्यापासून देशाचे स्वातंत्र्य व लोकशाहीला धोका असल्याचे म्हटले आहे. दी ओपन सोसायटीज स्टेटमेंट हे निवेदन जी ७ बैठकीच्या अखेरीस संमतीसाठी मांडण्यात आले. आभासी पद्धतीने या बैठकीत सहभागी होताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, लोकशाही व स्वातंत्र्य हे भारतीय संस्कृतीचे घटक आहेत. खुले समाज हे काही वेळा गैर माहिती व सायबर हल्लय़ांना बळी पडू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे की, मोदी यांनी सायबर क्षेत्र हे लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचे राहिले पाहिजे त्याचा गैरवापर होता कामा नये असे मत व्यक्त केले. भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका यांनी या निवेदनाला मान्यता दिली आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी या निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांना डेमोक्रसीज ११ असे नाव दिले आहे. हे निवेदन चीन व रशिया, भारत यांना उद्देशून होते कारण या देशांनी काही कारणांनी इंटरनेट वर निर्बंध लादले होते. भारतात जम्मू-काश्मीरमध्ये निर्बंध लागू करण्यात आले होते. त्यावेळी इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले होते. नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियमांच्या माध्यमातून ट्विटरच्या कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका असल्याचे कारण त्यासाठी देण्यात आले होते. जी ७ देशांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, आपण क ठीण कालखंडातून प्रवास करीत असून स्वातंत्र्य व लोकशाही यांना अधिकारशाही, निवडणुकीत ढवळाढवळ, भ्रष्टाचार, आर्थिक दडपशाही यातून धोका निर्माण होत आहे. माहितीत फेरफार केले जात असून गैरमाहिती पसरवणे, सायबर हल्ले करणे याचाही त्यात समावेश आहे. जी ७ देशांनी सादर केलेल्या चीन विरोधातील मानवी हक्क व मूलभूत स्वातंत्र्ये या निवेदनावर भारताने व निमंत्रित देशांनी स्वाक्षरी केली नाही. हाँगकाँग व शिनजियांग प्रांतात चीनने मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले होते. दक्षिण चीन सागरातही चीनने मनमानी केली आहे. कोविड विषाणूच्या उगमाचा पारदर्शी व कालमर्यादित चौकशी जागतिक आरोग्य संघटनेने करावी असे या निवेदनात म्हटले होते. दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी बिल्डींग ग्रीनर क्लायमेट अँड नेचर या परिसंवादात भाग घेतला. त्यात त्यांनी गैरलोकशाही व निसर्गावर अन्याय करून असमानता आणणाऱ्या प्रशासकीय संस्थांवर टीका केली. बहुदेशीय प्रणाली त्यासाठी सुधारण्याची गरज असून मुक्त समाजासाठी तोही एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पृथ्वीवरील वातावरण, जैवविविधता प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली. भारतीय रेल्वे २०३० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करील असे सांगून ते म्हणाले की, पॅरिस कराराच्या पूर्ततेसाठी पावले टाकणारा भारत हा जी २० पैकी एकमेव देश आहे. भारताचे आक्षेप आणि भूमिका या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी भारताने काही मुद्दय़ांबाबत आक्षेप नोंदवले असून नंतरच स्वाक्षरी केली आहे. मुक्त समाज व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षण काळजीपूर्वक करावे लागते. त्यात खोटय़ा बातम्या, डिजिटल आशयात फेरफार याला स्थान नाही, असे असले तरी भारताने या निवेदनावर स्वाक्षरी केली कारण त्याचा रोख चीन व रशियावर होता, त्यात भारताविषयी चर्चा झालेली नाही असा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. इराणशी अणुकराराबाबत जी ७ देशांचा धोक्याचा इशारा व्हिएन्ना : युरोपीय समुदायाच्या बाहेरच्या देशांनी इराणशी अणुकराराचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबत धोक्याचा इशारा दिला आहे. अणुकराराचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणखी वेळ घेण्यात यावा, असे काही देशांचे म्हणणे आहे. जी ७ देशांनी इराणने अण्वस्त्र बनवू नयेत यासाठी अणुकरार पुनरुज्जीवनाला विरोध केला आहे. इराणच्या दूतांनी व्हिएन्ना येथे युरोपीय समुदायाच्या समन्वयकांशी चर्चा केली, त्यात २०१५ मधील करारावर असलेल्या मतभेदांचा मुद्दा चर्चेला आला होता. त्यात इराणच्या आण्विक कारवाया आणखी मर्यादित करण्याची सूचना करण्यात आली. पण इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री अब्बास अरगाची यांनी इराणी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार अणुकरार या आठवडय़ात होण्याची शक्यता कमी आहे. रशियाच्या दूतांनी सांगितले की, नवीन अणुकराराचा तपशील ठरवण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे. व्हिएन्नातील बैठकीत इराण बरोबरच्या अणुकराराचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इराण व इतर महत्त्वाचे देश यांच्यात २०१८ मध्ये अणुकरार झाला होता त्या करारातून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१८ मध्ये माघार घेतली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन व इतर जी ७ नेत्यांनी व्हिएन्नातील वाटाघाटींना पाठिंबा दिला असून रविवारी ब्रिटनमध्ये जी ७ देशांच्या परिषदेचा समारोप झाला होता. कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन व अमेरिका यांचा या जी ७ देशांच्या गटात समावेश आहे. इराणने अणुबॉम्ब तयार करू नये याची काळजी घेण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. इराणच्या दूतांनी व्हिएन्नात आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटीत चर्चा केली. युरोपीय समुदायाच्या समन्वयकांनी२०१५ मधील करारावर असलेल्या मतभेदांवर चर्चा केली. पण इराणचे उपपरराष्ट्रमंत्री अब्बास अरगाची यांनी सांगितले की, हा करार येत्या आठवडय़ात होण्याची शक्यता कमी आहे. रशियाच्या दूतांनी म्हटल्यानुसार हा करार करण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे कारण त्यातील काही कलमांवर चर्चा करावी लागेल
