कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशात भारत सरकारने विभागल्यानंतर आता पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टीस्तानला तात्पुरता प्रांतीय दर्जा दिला आहे. गिलगीट-बाल्टीस्तानला प्रांताचा दर्जा देण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना भारताने रविवारी तीव्र विरोध केला. या प्रदेशावरील आपला अवैध ताबा लपवण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तानने हे कृत्य केल्याचं भारतानं म्हटलं आहे. गिलगीट-बाल्टीस्तानला प्रांताचा दर्जा देण्याची घोषणा पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी केली. गिलगीट-बाल्टीस्तान हा भारताचा भाग असून तो पाकिस्तानच्या बेकायदा ताब्यात आहे. तो आपलाच भाग असल्याचे भासवण्यासाठी त्याला प्रांतीय दर्जा देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्याच्या भौतिक रचनेत बदल करण्यास आणि प्रांतीय दर्जा देण्यास भारताचा विरोध असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव अनुराग श्रीवास्तव यांनी सांगितले. पाकिस्तानने हा भाग त्वरित रिकामा करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. १९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा पूर्ण आणि अपरिवर्तनीय समावेश भारतात झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्र शासित प्रदेशासह 'गिलगिट-बाल्टीस्तान' हे कायदेशीरदृष्ट्या भारताचा अविभाज्य आहे. या भागावर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताबा घेतला आहे. ताबा असलेल्या भागावर पाकिस्तानकडे कोणताही वैध आधार नाही, असं भारताने पाकिस्तानला सुनावलं आहे. Such attempts, intended to camouflage Pak's illegal occupation, can't hide grave human rights violations & denial of freedom for over 7 decades to people residing in these Pak occupied territories:MEA Spox on Pak PM announcing 'provisional provincial status' to 'Gilgit-Baltistan' — ANI (@ANI) November 1, 2020 गिलगिट-बाल्टीस्तान यांना घटनात्मक हक्क देण्यात येतील, अशी घोषणा इम्रान खान यांनी रविवारी केली. नोव्हेंबरमध्ये येथे निवडणुका होणार आहेत.