भाजपसह जगातील सहा राजकीय पक्षांवर अमेरिकेकडून पाळत ठेवली जात असल्याचा विषय केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतला असून, यापुढे अशा प्रकारची पाळत ठेवू नका, अशी तंबी अमेरिकी राजनैतिक अधिकाऱयांना देण्यात आली आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशात भाजपच्या नेतृत्त्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच सरकार सत्तेवर आले. त्याचवेळी भाजपवर अमेरिकेतील नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी ही संस्था पाळत ठेवत असल्याचे वृत्त अमेरिकेतील 'द वॉशिंग्टन पोस्ट' या दैनिकाने दिले. त्याच वृत्ताच्या आधारे भारताने तातडीने कार्यवाही करीत अमेरिकी राजनैतिक अधिकाऱयांना यापुढे असे कृत्य करू नका, अशी तंबी दिली.भाजपसह लेबनॉनमधील अमाल, व्हेनेझुएलातील बोल्व्हरियन कॉंटिनेन्टल कोऑर्डिनेटर, इजिप्तमधील मुस्लिम ब्रदरहूड आणि इजिप्शियन नॅशनल सॅल्व्हेशन फ्रंट आणि पाकिस्तानातील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पक्षांवर पाळत ठेवण्याची परवानगी एनएसएने तेथील न्यायालयाकडे केली होती. त्याला अमेरिकेतील न्यायालयाने २०१० मध्ये परवानगी दिली होती. या सहा राजकीय पक्षांसोबतच १९३ देशांतील सरकारांवरही पाळत ठेवण्याची परवानगी अमेरिकी न्यायालयाने एनएसएला दिली होती. यामध्ये भारताचाही समावेश असल्याचे उघड झाले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे.
