इराणनं बुधवारी आक्रमक पवित्रा घेत इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी हवाई तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. इराणनं या क्षेपणास्त्र हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली असून अमेरिकेनंही या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. इरबिल, अल असद आणि ताजी या लष्करी हवाई तळांवर इराणकडून क्षेपणास्त्र हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात अमेरिकेचे ३० सैनिक मारले गेल्याचं इराणच्या माध्यमांकडून सांगण्यात आलं आहे. कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येचा बदला असल्याचा दावा इराणकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, या हल्ल्यानंतर अमेरिकेनं आखाती देशात जाणारी वाहतूक रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.

७ जानेवारी रोजी ५.३० मिनिटांनी (ईएसटी) इराणनं इराकमधील लष्कराच्या हवाई तळांवर १२ पेक्षा अधिक बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागल्याची माहिती अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाचे साहाय्यक जोनाथन हॉफमॅन यांनी दिली. ही क्षेपणास्त्र इराणकडून डागण्यात आली. अमेरिका आणि त्यांच्या सहकारी लष्कराचं तळ हे त्यांचं लक्ष्य होतं, असंही त्यांनी नमूद केलं.

दरम्यान, इराणच्या ‘इस्लामिक रीव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’नं (आयआरजीसी) अल असद या हवाई तळावर १० क्षेपणास्त्र डागली असल्याची माहिती इराणी माध्यमांकडून देण्यात आली. तसंच याप्रकारचे आणखी हल्लेही करण्यात येणार असल्याचा इशारा ‘इस्लामिक रीव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’कडून देण्यात आला. याव्यतिरिक्त इराणवर हल्ल्यासाठी कोणत्याही शेजारी देशानं भूमी उपलब्ध करून दिल्यास त्या देशावरही हल्ला करण्यात येईल, असंही आयआरजीसीकडून सांगण्यात आलं आहे.

मागील आठवड्यात अमेरिकेने इराकची राजधानी बगदादमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यात इराणचे टॉप कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ठार झाले होते. कासिम सुलेमानी यांचा ताफा बगदाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दिशेने जात असताना अमेरिकेकडून हवाई हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. तसंच हाशेद-अल-शबिबी फोर्सचे उपप्रमुख अबू मेहदी अल मुहांदिसही ठार झाल्याची माहिती मिळाली होती.

२०१५ मध्ये झालेल्या अण्वस्त्र करारानुसार इंधनाच्या समृद्धीकरणावर निर्बंध होते. त्या निर्बंधांचे पालन न करण्याची भूमिका इराणने घेतली होती. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर कुठल्याही मर्यादा नाहीत ही हसन रौहानी प्रशासनाची भूमिका इराणच्या सरकारी वाहिनीवरुन जाहीर करण्यात आली.

काय होता हा करार?
इराणने अण्वस्त्र विकसित करु नयेत, यासाठी २०१५ साली संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेबरोबर हा करार करण्यात आला होता. सुरक्षा परिषदेमध्ये ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि फ्रान्स हे पाच कायमस्वरुपी सदस्य आहेत. दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेने या करारातून एकतर्फी माघार घेतली.