चाबहार बंदरासह नऊ करारांवर स्वाक्षऱ्या इराणचे अध्यक्ष हसन रुहानी शनिवारी भारताच्या भेटीवर आले असून दहशतवाद, सुरक्षा, व्यापार व ऊर्जा या विषयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांची ठोस चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी नऊ करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यात १८ महिन्यांसाठी चाबहार बंदराचा काही भाग भाडेतत्त्वावर चालवण्यास घेण्याच्या कराराचा समावेश आहे. राष्ट्रपती भवनमध्ये रुहानी यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनीही रुहानी यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी प्रादेशिक स्थितीवर व्यापक चर्चा केली असून शांततामय, संपन्न व स्थिर अफगाणिस्तानच्या आवश्यकतेवर भर दिला आहे. संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोदी यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांना दहशतवादमुक्त जग हवे आहे. दहशतवाद पसरवणाऱ्या शक्तींचा प्रसार रोखणे, सायबर गुन्ह्य़ांना आळा घालणे व आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्य़ात एकमेकांना सहकार्य करणे या मुद्दय़ांवर दोन्ही देशांचा भर आहे. रुहानी यांनी सांगितले की, दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. प्रादेशिक संघर्ष हे राजनीती व राजकीय पुढाकारातून सोडवले पाहिजेत त्यात त्यांनी कुठल्याही प्रादेशिक संघर्षांचा उल्लेख केला नाही. एकूण नऊ करार दोन्ही देशात झाले. त्यात इराण पोर्ट अँड मेरीटाईम ऑर्गनायझेशन व भारताच्या पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यांच्यात करार झाला. त्यात चाबहार बंदराच्या पहिल्या टप्प्यातील शाहीद बेहेसटी बंदराचे संचालन काम १८ महिन्यांसाठी भारत भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. दुहेरी करआकारणी टाळणे, राजनैतिक पासपोर्ट असल्यास व्हिसामध्ये सूट, पारंपरिक औषध पद्धती, व्यापार समस्या तज्ज्ञ गटाची स्थापना या करारांचा यात समावेश आहे. या व्यतिरिक्त रुहानी यांच्या भेटीत आणखी चार करार करण्यात आले आहेत. मोदी यांनी सांगितले की, रुहानी यांच्या भारत भेटीने दोन्ही देशातील संबंध सखोल असल्याचे दिसून आले आहे. चाबहार बंदर हे विकासाचे सुवर्णद्वार आहे. त्याच्या विकासातून अफगाणिस्तान व मध्य आशिया यांचा संपर्क सुधारणार आहे. इराणच्या नेत्यांनी चाबहार बंदर उभारणीत जी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली ती प्रशंसनीय आहे. व्यापार शुल्कांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली असल्याचे सांगून रुहानी म्हणाले की, नैसर्गिक वायू व पेट्रोकेमिकल क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे आम्ही ठरवले आहे.
