16 September 2019

News Flash

नवा मोटार वाहन कायदा सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी नाही तर लोकांचे प्राण वाचावेत म्हणूनच : गडकरी

रस्ते अपघातांमुळे दोन टक्के जीडीपी गमवत असल्याचेही केले मत व्यक्त

नव्या मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या मुद्यावरून सध्या सर्वत्र जोरदार घडामोडी सुरू आहेत. काही वेळापूर्वीच या पार्श्वभूमीवर नव्या मोटार कायद्याला राज्यात तुर्तास स्थगिती देण्यात आल्याचे राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की, आम्ही नवा मोटार वाहन कायदा आम्ही कायद्याचा धाक आणि आदर निर्माण व्हावा यासाठी लागू करत आहोत.सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी नाहीतर लोकांचे जीव वाचावे यासाठी याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. तसेच आपण रस्ते अपघातांमुळे दोन टक्के जीडीपी गमवत असल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हटले.

केंद्रीय मंत्री गडकरींनी यावेळी म्हटले की, लोकांचा जीव वाचवण्याची जबाबदारी सरकारची नाही का? या कायद्यामागे हीच भावना आहे. सरकारी तिजोरीत धन वाढवण्यासाठी दंडाची रक्कम वाढवणे असा सरकारचा हेतू नाही. सरकार उद्योगांसोबत आहे. वाहन निर्मिती उद्योग हे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे आणि विकास दरात याचे योगदान आहे. काळाच्या ओघात या क्षेत्रात सुधारणा होतील आणि याचे चांगले परिणाम दिसतील. मी अपेक्षा करतो की भारत वाहन निर्मिती उद्योगाचे प्रमुख केंद्र बनेल.

या अगोदर या नव्या कायद्याचे समर्थन करताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले की, नव्या कायद्यातील दंडाची तरतूद ही सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी करण्यात आलेली नाही तर, वाहतुकीचे नियम न पाळल्याने होणाऱ्या रस्ते अपघातातील मृतांची संख्या रोखण्यासाठी करण्यात आली आहे. तर, ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मंदीला ओला-उबर टॅक्सी सेवा कारणीभूत असल्याचे विधान केल्याने अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्यावर चौफेर टीका होऊ लागल्यानंतर त्यांची बाजू घेत गडकरी म्हणाले होते की, अर्थमंत्र्यांच्या विधानाला माध्यमांनी चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित केले. त्यांनी म्हटले होते की, वाहन उद्योगातील मंदीच्या मागे अनेक कारणे आहेत. ओला, उबर टॅक्सीसेवा हे त्यांपैकी एक आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील मंदीमागील मोठे कारण आहे. कारण, संपूर्ण देशभरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली असल्याने त्याचा मंदीवर परिणाम झाला आहे.

First Published on September 11, 2019 9:30 pm

Web Title: it is not the intention of the government to increase fines to get revenue for the government msr 87