निवडणूक रोखे वाद :- निवडणूक रोखे योजना ही जोखमीची असून त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्रतिमा कायमची खराब होईल. तसेच, नोटाबंदी म्हणजे निश्चलनीकरणाने साध्य केलेल्या उद्देशांवर त्यातून पाणी फिरेल, असा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सप्टेंबर २०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिला होता. निवडणूक रोख्यांमुळे भाजपला निवडणूक खर्चासाठी काळा पैसा मिळाला आहे अशी टीका काँग्रेसने अलीकडेच केली असून निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या योजनेवर रि़झव्‍‌र्ह बँकेने आधीच प्रश्नचिन्ह लावले होते, पण बँकेने दाखवून दिलेले धोके विचारात न घेता सरकारने ही योजना राबवली असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. त्यावर ऊर्जित पटेल यांनी पूर्वीच अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या इशाऱ्याने शिक्कामोर्तब झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यक र्त्यां अंजली भारद्वाज यांनी माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जावरील उत्तरादाखल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री जेटली यांना पाठवलेले पत्रच उपलब्ध करण्यात आले असून त्यात पटेल यांनी निवडणूक रोखे योजनेवर अनेक आक्षेप घेतल्याचे दिसून आले आहे. पटेल यांनी शेडय़ूल्ड बँकांना निवडणूक रोखे जारी करण्याची परवानगी देण्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विशेष अधिकारच संपुष्टात येईल अशी भीती व्यक्त केली होती. चलनासारखेच असलेले असे रोखे जारी करण्याची परवानगी रिझव्‍‌र्ह बँकेशिवाय इतर आस्थापनेला देणे धोकादायक असून निवडणूक रोख्यामधील अटी गृहीत धरल्या तरी त्यात अभूतपूर्व अशी जोखीम आहे, असे सांगून त्यांनी जेटली यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले होते की, ‘अशा रोख्यांची परवानगी इतर आस्थापनेस दिल्याने या योजनेबाबत जनमानसात चुकीचा संदेश जाईल व भारतीय अर्थव्यवस्थेची विशेष करून रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाची विश्वासार्हता कमालीची धोक्यात येईल. बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून या रोख्यांचा गैरवापर होऊ शकतो. त्यातून काळ्या पैशाला उत्तेजन मिळू शकते. राजकीय निधीबाबत व्यवस्था करणे हे व्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी तत्त्वत: योग्य आहे. निवडणूक रोखे ही अभिनव कल्पना आहे, पण ते रोखे डिजिटल स्वरूपात असणे जास्त योग्य होईल. त्यामुळे काळ्यापैशाचा संबंध त्यात येणार नाही. परिणामी ही पद्धत अधिक सुरक्षित होईल. त्यातून छपाई खर्चही वाचेल. जर निवडणूक रोखे डिमॅट स्वरूपात केले तर ते रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या डिजिटल चलनासमान असेल त्यामुळे दुसऱ्या कुठल्या घटकांचा त्यात संबंध येणार नाही. निवडणूक रोखे जारी करण्याचा अधिकार हा रि़झव्‍‌र्ह बँकेलाच असला पाहिजे, अन्य कुणाला नाही’ जेटली यांनी पटेल यांच्या पत्राला स्वत: उत्तर दिले नव्हते. अर्थसचिव सुभाष गर्ग यांनी पटेल यांना पाठवलेल्या उत्तरात म्हटले होते,की दात्याची ओळख राजकीय पक्षांपासून गुप्त ठेवणे यात महत्त्वाचे आहे. आम्ही तूर्त हे रोखे जारी करण्याचा अधिकार शेडय़ूल्ड बँकांना देत आहोत, पण योजना सुरू झाल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकच हे रोखे जारी करील. एकप्रकारे अर्थसचिव गर्ग यांनी डिजिटल निवडणूक रोख्यांची पटेल यांची शिफारस फेटाळून लावली होती. गर्ग यांच्या पत्राला उत्तर म्हणून पटेल यांनी २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी जेटली यांना एक पत्र पाठवले होते. त्यात असे म्हटले होते की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या २७ सप्टेंबरच्या बैठकीत निवडणूक रोख्यांवर चर्चा झाली आहे, त्यात काही आक्षेपाचे व जोखमीचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँक कायदा कलम ३१ मध्ये बदल केले ही चिंताजनक बाब आहे. कारण त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकार कमी करण्यात आले असून निवडणूक रोखे हे डिजिटल स्वरूपात न ठेवल्याने यातील व्यवहारांची कुठलीही नोंद राहणार नाही. त्यातून काही अनिष्ट घटक त्याचा फायदा घेतील. जर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निवडणूक रोख्यांच्या योजनेस मान्यता दिली तर ही मध्यवर्ती अर्थसंस्था काळ्या पैशाच्या जोखमीस उत्तेजन देते असा त्याचा अर्थ होईल. त्यातून बँकेची प्रतिमा खालावेल, निवडणूक रोख्यातून बनावट कागदपत्रांचा वापर तसेच इतर अनेक गैरप्रकारांना संधी मिळू शकते. निवडणूक रोख्यांचा धोका सांगताना पटेल यांनी असे म्हटले होते की, यातून नोटाबंदीने काळ्या पैशाविरोधात साध्य केलेल्या उद्दिष्टांवर पाणी फिरणार आहे. त्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे,की अधिकृत अर्थव्यवस्थेबाहेरचा पैसा पुन्हा व्यवस्थेत आणणे हा नोटाबंदीचा म्हणजे निश्चलनीकरणाचा हेतू होता. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने प्रारंभी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रतिमेला फटकाच बसला होता. पण सरतेशेवटी आम्ही सरकारला काळ्या पैशाविरोधातील लढाईत सहकार्य करायचे ठरवले व निश्चलनीकरणाचा निर्णय पुढे नेला. निवडणूक रोखे योजनेमुळे सरकार उघडे पडणार असून रिझव्‍‌र्ह बँकेवरही सार्वजनिक टीका होईल. दोन्ही संस्थांत्मक घटकांची विश्वासार्हता धोक्यात येईल. निश्चलनीकरणाने जे साध्य केले ते यात नष्ट होईल. पटेल यांच्या या पत्रालाही जेटली यांनी उत्तर दिले नाही, त्यांच्यावतीने पुन्हा अर्थसचिव गर्ग यांनी पत्राला उत्तर देताना पटेल यांनी उपस्थित केलेल्या शंका फेटाळून लावल्या. गर्ग यांनी पत्रात असे म्हटले होते,की रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या मुद्दय़ांचा विचार सरकारने केला आहे. निवडणूक रोखे भौतिक (छापील) स्वरूपात आणण्याचा सरकारचा निर्णय अंतिम आहे.
