न्याय दानाचे काम करणाऱ्या न्यायाधीशांना लैंगिक संवेदनशीलता शिकवणे गरजेचे आहे. ही संवेदनशीलता असेल तर न्यायाधीश लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणं अधिक संवदेशनशीलपणे हाताळतील असं मत अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सोमवारी व्यक्त केलं. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपीला पीडित मुलीकडून राखी बांधण्याच्या अटीवर जामीन दिल्याच्या प्रकरणी वेणुगोपाल यांनी आपली बाजू न्यायालयासमोर ठेवली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातील न्यायमुर्तींनी या प्रकरणावर व्यक्त केलेलं मत हे निंदनीय आहे. या प्रकरणी न्यायाधीशांनी भावनेच्या भरात निर्णय दिल्याचे मत अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केलं. अशा अटीवर आरोपींना जामीन देण्यात येऊ नये असं म्हणत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात नऊ महिला वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. देशभरातील न्यायालयांमध्ये अशा अटींवर जामीन मिळण बंद व्हायला हवं, अशा अटी कायद्याविरोधात आहेत, असं या महिला वकिलांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं. याचसंदर्भात न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांना नोटीस पाठवून बाजू मांडण्यास सांगितलं होतं. देशातील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी आणि राज्यातील न्याय संस्थासंदर्भात अभ्यासक्रम असणाऱ्या अकादमींमध्ये अशाप्रकारे न्यायनिवाडा करण्याची परवानगी नाहीय हे शिकवायला हवं, असं अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले. "न्यामुर्तींना यासंदर्भात ज्ञान देणं गरजेचं आहे. न्यामुर्ती नियुक्त करण्यासंदर्भातील परीक्षांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलता हा विषय असायला हवा. राष्ट्रीय आणि राज्य सत्रावरील न्यायिक अकादमीमध्ये जेंडर सेन्सटायझेशनसंदर्भातील कार्यक्रमाचा समावेश असावा," असं मत अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केलं. न्या. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील या खंडपीठामध्ये न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश आहे. "सध्या लैंगिक संवेदनशीलतेचा प्रश्नाबद्दल बोलायचे झाल्यास लैंगिक संवेदनशीलता आणि तक्रार निवारण समिती सर्वोच्च न्यायालयात आहे. जिल्हा पातळी आणि त्याच स्तरावरील न्यायालयांबरोबरच उच्च न्यायालयामध्येही लैंगिक संवेदनशीलतेबद्दल व्याख्याने दिली जाणे आवश्यक आहे," असंही अ‍ॅटर्नी जनरल म्हणाले. अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे मत ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भातील पत्रक जरी करण्याचे आदेश देत संबंधित प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांनी लावण्याच्या सुचना केल्या.
