पंतप्रधानांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय -कायदामंत्री सदानंद गौडा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तया आयोग घटनाबाह्य़ असून आता यापुढे उच्च न्यायिक पदांवर न्यायाधीशांची नेमणूक करताना पूर्वीचीच निवड मंडळ पद्धत (कॉलेजियम सिस्टीम) वापरली जाईल, असा ऐतिहासिक निकाल शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निकाल म्हणजे केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला धक्काच आहे. न्या. जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठात न्या. एम. बी. लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. जे. चेल्मेश्वर यांचा समावेश होता. न्या. चेल्मेश्वर यांनी मात्र या कायद्याची घटनात्मक वैधता मान्य केली असली तरी अन्य चार न्यायमूर्तीनी ती फेटाळल्याने स्वतंत्र निकाल नोंदवला नाही. या घटनापीठाने तब्बल १,०३० पानी निकालपत्रातील महत्त्वाचा भाग वाचून दाखवला तेव्हा न्यायालय तुडुंब गर्दीने भरले होते. या निकालामुळे आता उच्च न्यायिक पदांवर न्यायाधीशांची नेमणूक करताना पूर्वीचीच निवड मंडळ पद्धत (कॉलेजियम सिस्टीम) कायम राहाणा आहे. वरिष्ठ न्यायिक पदांवर नियुक्त्यांबाबत १९९३ व १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल विस्तृत घटनापीठासमोर फेरविचारार्थ मांडण्याची केंद्र सरकारची मागणीही घटनापीठाने फेटाळून लावली आहे. ९९ व्या घटनादुरुस्तीनुसार निवड मंडळाच्या जागी आयोग सुरू करण्याचा हा कायदा करण्यात आला होता. ही कायदा दुरुस्ती करण्यामागे, निवड मंडळाचे कामकाज गोपनीय होते, हे मुख्य कारण दिले जात होते. त्याचा निकालपत्रात समाचार घेताना न्या. खेहर यांनी नमूद केले की, न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रक्रिया राबवताना व न्यायाधीशाची निवड करताना प्रत्येक टप्प्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व कायदा अधिकारी यांच्यात लेखी पत्रव्यवहार होतो. यात कोणतीही गोष्ट लपूनछपून होत नाही. सरकारने न्यायिक आयोगाची जी रचना केली आहे आणि त्यात केंद्रीय कायदा मंत्री व अन्य दोन नामवंतांचा समावेश करण्याची जी तरतूद केली आहे तिने न्याययंत्रणेच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो, असेही न्या. खेहर यांनी नमूद केले. न्यायिक लढाई.. न्यायिक नियुक्ती आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आधीही आव्हान याचिका झाल्या. मात्र तोवर सरकारने अधिसूचना न काढल्याने त्या फेटाळल्या गेल्या. ल्लल्ल २०१५ मध्ये अधिसूचना निघाल्याने ‘सुप्रीम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन’ची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली व ती घटनापीठाकडे सोपविली. ल्लल्ल सलग ३१ दिवसांच्या सुनावणीनंतर १५ जुलैला घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. ज्येष्ठ विधिज्ञ फलि नरिमन, अनिल दिवाण आणि राम जेठमलानी यांनी कायदा दुरुस्तीविरोधात युक्तिवाद केला होता. १३ ऑगस्ट २०१४ - न्यायिक आयोगासाठीचे कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत. १४ ऑगस्ट २०१४- न्यायिक आयोगासाठीचे कायदा दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत संमत. १६ राज्यांच्या विधानसभांचीही मान्यता. ३१ डिसेंबर २०१४- राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्याकडून कायदा दुरुस्ती विधेयक मंजूर. १३ एप्रिल २०१५ - न्यायिक नियुक्ती आयोग कार्यान्वित. या न्यायिक आयोगाला संसदेचा म्हणजेच लोकांचा शंभर टक्के पाठिंबा होता, त्यामुळे हा कायदा फेटाळला गेल्याचे आश्चर्य वाटते. आता पंतप्रधानांशी चर्चा करून पुढील कार्यवाहीचा निर्णय घेतला जाईल. - सदानंद गौडा, केंद्रीय कायदामंत्री
