कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी जनता दल सेक्यूलर- काँग्रेस युतीविरोधात निर्णय दिल्यास काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे कर्नाटकचा लढा आता न्यायालयापर्यंत पोहोचतो की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस- जनता दल सेक्यूलर पक्षाने निवडणुकोत्तर युती करत सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे. कुमारस्वामी यांनी त्यांच्या आमदारांना भाजपाकडून १०० कोटींची ऑफर आल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे राज्यपाल भेटीसाठी वेळ देत नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला सत्तास्थापनेसाठी कोणत्या पक्षाला संधी देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वाला यांनी पक्षाविरोधात निर्णय दिल्यास काँग्रेसने न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेसमधील कायदेतज्ज्ञांची फौज यासाठी कामाला लागली आहे. वजूभाई वाला यांनी विरोधात निर्णय दिला तर आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाऊ, असे काँग्रेसमधील सूत्रांनी सांगितले. अभिषेक मनूसिंघवी, कपिल सिब्बल आणि विवेक तंखा हे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडतील, असे सूत्रांनी सांगितले. काँग्रेसकडून सुप्रीम कोर्टात बोमई निकाला दाखला दिला जाऊ शकतो. बोमईचा निकाल सर्वाधिक जागा मिळणाऱ्या पक्षाला सत्ता स्थापण्याची संधी दिली जावी. या पक्षाने विधानसभेच्या (संसदेच्या) पटलावर बहुमत सिद्ध करावे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. राज्य व केंद्र यांच्यातील संबंधांना कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा हा निकाल होता. याच निकालाचा भाजपने आधार घेतला आहे. ११२ जागांचे बहुमत न मिळाल्याने विधानसभेच्या पटलावर बहुमत सिद्ध करण्याची संधी भाजपला दिली जावी, अशी मागणी भाजपनेता येड्डियुरप्पा यांच्या शिष्यमंडळाने मंगळवारी राज्यपालांना केली आहे. राज्यपालांनी ही विनंती मान्य केली तर भाजपला सत्ता स्थापन करण्याच्या आशा अधिक असल्याचे मानले जाते.
