खाप पंचायतीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. दोन सज्ञान व्यक्तींमधील विवाहात खाप किंवा अन्य कोणत्याही संघटनेने हस्तक्षेप करणे बेकायदा ठरते, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. अशा खाप पंचायतींचा सामना करण्यासाठी त्रिसदस्यीय खंडपीठाने शिक्षा काय असावी, निराकरण कसं व्हावं आणि मुळात हे त्रास टाळावेत कसे, याचा पायंडा घालून दिला असून परिपूर्ण कायदा होईपर्यंत या निकालाचा फायदा होणार आहे. खाप पंचायतींविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी निर्णय दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दोन सज्ञान व्यक्तींमधील विवाहात खाप किंवा अन्य कोणत्याही संघटनेने हस्तक्षेप करणे बेकायदा ठरते, असे कोर्टाने सांगितले. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने खाप पंचायतींना समाजाच्या सद्सद्विवेकबुद्धीचे राखणदार असल्यासारखे वागू नका, अशी समज दिली होती. कायदा एखाद्या विशिष्ट विवाहाला अनुमती देतो किंवा प्रतिबंध करतो, कायदा त्याचे काम करेल, तुम्ही समाजाचे राखणदार बनू नका, असे कोर्टाने नमूद केले होते.
