पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत दररोज दोनशे शेतकऱ्यांचे आंदोलन नवी दिल्ली : दिल्लीच्या वेशीवर आठ महिने आंदोलन करूनही शेती कायद्यांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्यामुळे शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारवर दबाव वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत दिल्लीत जंतरमंतर येथे गुरुवारपासून दररोज २०० शेतकरी ‘अभिरूप संसद’ (किसान संसद) भरवून आंदोलन करतील. करोनासंदर्भातील राज्य आपत्ती नियंत्रण कायद्याअंतर्गत लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, निर्बंध शिथिल करून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला परवानगी देण्याची तयारी दिल्ली सरकारने दाखवली आहे. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला लेखी परवानगी दिलेली नाही, मात्र पोलिसांच्या ‘देखरेखी’खाली दोनशे आंदोलकांच्या जथ्याला जंतरमंतरपर्यंत जाण्याची मुभा दिली जाईल. हा जथा गुरुवारी सकाळी १० वाजता सिंघू सीमेवरून निघेल व साडेअकरा वाजेपर्यंत जंतरमंतरवर पोहोचेल. संध्याकाळी पाचवाजेपर्यंत शेतकऱ्यांची ‘अभिरूप संसद’ही भरेल, अशी माहिती संयुक्त किसान मोर्चाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य संदीप गिड्डे-पाटील यांनी दिली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या ‘संसद अधिवेशना’चे कामकाजही दिवसभर समांतर घेतले जाईल. गेल्या सात वर्षांमध्ये मोदी सरकारने केलेले शेती कायदे व निर्णयांच्या कथित दुष्परिणामांवर सखोल चर्चा केली जाईल. सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक आंदोलकाला ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना थांबवले तर आंदोलक स्वत:हून अटक करून घेतील. ‘अभिरूप संसद’ संपल्यानंतर आंदोलक सिंघू सीमेवर परत येतील, असा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या आंदोलनात दररोज महाराष्ट्रातील पाच शेतकरीही सहभागी होणार असल्याची माहिती संदीप गिड्डे-पाटील यांनी दिली.
