अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं ९ नोव्हेबर २०१९ रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्यांनतर विश्व हिंदू परिषदेनं १९९२ साली दिलेल्या ‘अयोध्या तो झाँकी है, काशी- मथुरा बाक़ी है’ चा नाऱ्याची पुन्हा चर्चा होऊ लागली असून, श्रीकृष्ण जन्मस्थान असलेल्या जागेसाठी मथुरा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या १३.३७ एकर जागेची मालकी मिळण्याची आणि शाही ईदगाह मशीद हटवण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका भगवान कृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवाट, मथुरा बाजार शहर येथील जागेसाठी रंजना अग्निहोत्री आणि इतर सहा भाविकांनी दाखल केली आहे. १९९१ मध्ये तत्कालीन पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने पारित केलेल्या Places of Worship (Special Provisions) Act, १९९१, कायद्यानुसार सर्व प्रार्थना स्थळांच्याबाबत जैसे थे भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे अयोध्या वगळता इतर सर्व ठिकाणी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ची परिस्थिती जशी आहे तशीच ठेवण्यात येईल, असे या कायद्यात सांगण्यात आले आहे. या कायद्यान्वये कुठल्याही प्रार्थनास्थळाचे रूपांतर दुसऱ्या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात करता येत नाही. दरम्यान मथुरा,काशीसह सर्व वादांवरील निर्णय थांबवण्यात आले होते. गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबरला अयोध्यावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने काशी मथुरासह सह अन्य विवादित जागांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद केले होते. रंजना अग्निहोत्री यांच्यामार्फत दाखल केलेला याचिकेत उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाचे सदस्य, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह किंवा मुस्लिम समाजातील कोणत्याही सदस्याला कटरा केशव देव यांच्या मालमत्तेत रस किंवा अधिकार नाही असा दावा करण्यात आला आहे. इतिहासकार यदूनाथ सरकार यांच्या अभ्यासाचा हवाला देत १६६९-७० मध्ये औरंगजेबाने श्रीकृष्णाच्या जन्माचे श्रीकृष्ण मंदिर कटरा केशवदेव येथे पाडले आणि एक इमारत बांधली गेली आणि त्यास ईदगाह मशीद असं म्हटलं गेलं. शंभर वर्षांनंतर मराठ्यांनी गोवर्धनची लढाई जिंकली आणि आग्रा व मथुराच्या संपूर्ण प्रांताचे राज्यकर्ते बनले. मराठ्यांनी मशिदीची तथाकथित रचना पाडून टाकल्यानंतर कटरा केशवदेव येथे भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान विकसित केले व त्याचे नूतनीकरण केले. १८०३ मध्ये इंग्रजांनी मथुरा ताब्यात घेतल्यानंतर त्या जागेवर कोणताही बदल करण्यात आला नाही. ब्रिटिशांनी १८१५ मध्ये १३.३७ एकर जागेचा लिलाव करत बनारसच्या राजा पाटणी मल यांना ती जमीन विकली. ते या जमिनीचे मालक झाले, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. १९२१ मध्ये काही मुस्लिमांनी जमिनीवर मालकी हक्क सांगणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र कोर्टाने ती फेटाळून लावली. फेब्रुवारी १९४४ मध्ये राजा पाटणी मल यांच्या वारसदारांनी ही जमीन पंडित मदनमोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त आणि भिकण लालजी अत्रे यांना १९,४०० रुपयांना विकली, ज्याचे पैसे जुगल किशोर बिर्ला यांनी दिले. ऑक्टोबर १९६८ मध्ये श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ आणि शाही मशीद ईदगाह सोसायटी यांच्यात या जागेचा मालकी नसतानाही करार झाला. याचिकेनुसार ट्रस्ट मशिद ईदगाहच्या काही मागण्या मान्य केल्या गेल्या. जुलै १९७३ मध्ये मथुरा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या कराराच्या आधारे प्रलंबित खटल्याचा निर्णय घेतला आणि सध्या असलेल्या संरचनांमध्ये बदल करण्यास मनाई केली. रंजना अग्निहोत्रीमार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत मशीद हटवण्यासाठी आणि अतिक्रमण केल्याचा आरोप रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
