कुलभूषण जाधव हे भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी असून त्यांना एप्रिल २०१७ मध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने सुनावणी करून हेरगिरी व दहशतवादाच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात हे प्रकरण दाखल करण्यात आले असता जाधव यांच्याकडून पाकिस्तानने जबरदस्ती कबुली जबाब घेतल्याचा दावा भारताने केला होता. या प्रकरणी सुनावणीत दोन्ही देशांनी बाजू मांडल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद युसूफ यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवला होता, त्यानंतर आता पाच महिन्यांनी या प्रकरणात निकाल देण्यात आला. या खटल्याचे कामकाज दोन महिने चालले. वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी नाममात्र एक रूपया मानधन घेऊ न या खटल्यात जाधव व भारताची बाजू मांडली. * ३ मार्च २०१६— भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण सुधीर जाधव यांना पाकिस्तानी लष्कराने दक्षिण बलुचिस्तान येथे इराणच्या बाजूकडून पाकिस्तानी हद्द ओलांडत असताना अटक केली. * २४ मार्च २०१६— पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी जाधव हे भारताचे गुप्तहेर असल्याचा आरोप केला. * २५ मार्च २०१६— जाधव यांना अटक केल्याचे पाकिस्तानने अधिकृतपणे जाहीर केले. भारताने जाधव गुप्तहेर असल्याचा दावा फेटाळला. * २६ मार्च २०१६— भारताने जाधव यांच्या विरोधात कुठलेही पुरावे नसताना पाकिस्तानने अटक केल्याचा आरोप केला. जाधव हे नौदलाचे निवृत्त अधिकारी असून त्यांचा इराणमध्ये मालवाहतुकीचा व्यवसाय असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांचे इराणमधून अपहरण करून अटक करण्यात आल्याचे भारताने स्पष्ट केले. * २९ मार्च २०१६— जाधव यांच्या संपर्कोसाठी भारताने पाकिस्तानकडे दूतावासामार्फत मागणी केली. त्यानंतर वर्षभरात भारताने अशा सोळा विनंत्या केल्या, पण त्या पाकिस्तानने फेटाळून लावल्या. * १० एप्रिल २०१७— पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाने जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यांच्यावर हेरगिरी व घातपाताचे पाकिस्तानने केलेले आरोप ग्रा धरण्यात आले. भारताने हा पूर्वनियोजित खून करण्याचा प्रकार असल्याचा इशारा दिला. * ११ एप्रिल २०१७—परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचे संसदेत निवदेन. जाधव यांच्या सुटकेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन. * १२ एप्रिल २०१७— जाधव यांच्यावर दहशतवाद व घातपाताचा आरोप बलुचिस्तान सरकारने प्राथमिक माहिती अहवालात ठेवल्याचा प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यात दावा. * १४ एप्रिल २०१७— भारताने पाकिस्तानकडे आरोपपत्राची व फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत मागितली. जाधव यांच्याशी दूतावासामार्फत संपर्क साधून देण्याची विनंती केली. * १५ एप्रिल २०१७— पाकिस्तानने अरब व आसियान देशांच्या राजदूतांना भारत—पाकिस्तान यांच्यातील संबंध व जाधव यांच्या अटकेबाबत माहिती दिली. त्याआधी अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, चीन व फ्रान्स या पी ५ देशांच्या राजदूतांनाही परिस्थितीची कल्पना दिली. * २० एप्रिल २०१७— जाधव यांच्यावरील खटल्याच्या कामकाजाचा तपशील व अपिलाची माहिती भारताने पाकिस्तानकडे मागितली. * २७ एप्रिल २०१७— परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्र कामकाज सल्लागार सरताज अझीज यांना पत्र पाठवून जाधव यांच्या कुटुंबीयांना व्हिसा देण्याची मागणी केली. * ८ मे २०१७— भारताने कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्या प्रकरणी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली. * ९ मे २०१७- आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती. * १० मे २०१७— जाधव यांना बेकायदेशीररीत्या अटक केल्याचा आरोप करीत भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात त्यांच्या सुटकेसाठी दावा केल्याची परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती. * १५ मे २०१७— भारत व पाकिस्तान यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाधव प्रकरणात दावे प्रतिदावे केले. भारताने जाधव यांची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हा राजकीय आखाडा केल्याचा आरोप करताना भारताची याचिका चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले. * १८ मे २०१७— पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयास सांगितले की, जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती देण्यात येत आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत पाकिस्तानने कुठलीही कृती करण्यास न्यायालयाने मनाई केली. भारताची बाजू हरिश साळवे यांनी मांडली, पाकिस्तानने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशाने या प्रकरणातील स्थिती बदलणार नाही. * २९ मे २०१७— जाधव यांच्या विरोधात नवीन पुरावे हाती आल्याचा दावा पाकिस्तानने केला. त्यांच्या परराष्ट्र कार्यालयाने सांगितले,की जाधव यांनी पाकिस्तानातील दहशतवादी हल्लय़ात गुप्तचर मदत केली. * १६ जून २०१७— आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताला १६ सप्टेंबरपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितले. पाकिस्तानला १३ डिसेंबरपर्यंत बाजू मांडण्याचा आदेश दिला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे अध्यक्ष रॉनी अब्राहम यांनी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. जाधव प्रकरणाची सुनावणी लांबवण्याचा भारताचा दावा न्यायालयाने फेटाळल्याचे पाकिस्तानने म्हटले होते. * २२ जून २०१७— जाधव यांच्यावतीने पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांकडे दयेचा अर्ज सादर. पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसीफ गफूर यांनी सांगितले,की जाधव यांनी दयेची याचिका दाखल केली असून त्यात बलुचिस्तानात दहशतवादी कारवाया केल्याचा कबुलीनामा दिला आहे. * २ जुलै २०१७— जाधव यांच्याशी दूतावासामार्फत संपर्काची भारताची विनंती पाकिस्तानने फेटाळली. * १३ जुलै २०१७— जाधव यांच्या आईने केलेल्या व्हिसा अर्जावर विचार सुरू असल्याची पाकिस्तानी परराष्ट्र खात्याची माहिती. * १३ सप्टेंबर २०१७— भारताने जाधव प्रकरणात लेखी बाजू सादर केली. * २८ सप्टेंबर २०१७— दहशतवाद्याच्या बदल्यात जाधव यांना भारताच्या स्वाधीन करण्याचा भारताचा प्रस्ताव असल्याचा पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्याचा दावा. * २९ सप्टेंबर २०१७— तुरूंगात असलेल्या दहशतवाद्याच्या बदल्यात जाधव यांच्या सुटकेचा प्रस्ताव मांडल्याचा भारताने इन्कार केला. * १० नोव्हेंबर २०१७— जाधव यांना पत्नीला भेटण्याची परवानगी. * २३ नोव्हेंबर २०१७— पाकिस्तानने जाधव यांच्या कु टुंबीयांची सुरक्षिततेची हमी देण्याची भारताची मागणी. * ८ डिसेंबर २०१७— जाधव यांना पत्नी व आईस २५ डिसेंबर रोजी भेटण्याची परवानगी * १३ डिसेंबर २०१७— पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बाजू लेखी सादर * १४ डिसेंबर २०१७— भारतातील उच्चायुक्तालयास जाधव कु टुंबीयांना व्हिसा देण्याचे पाकिस्तानचे आदेश * २० डिसेंबर २०१७—पाकिस्तानने जाधव यांची पत्नी व आई यांना व्हिसा जारी केला. * २५ डिसेंबर २०१७— पत्नी व आई यांनी जाधव यांची भेट घेतली. मानवतेच्या आधारावर भेटण्यास परवानगी दिल्याचा पाकिस्तानचा दावा. * १७ जुलै २०१८— पाकिस्तानने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बाजू मांडली. * ३ ऑक्टोबर २०१८— आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने १८ फेब्रुवारी २०१९ पासून चार दिवस सुनावणी करण्याचे जाहीर केले. * १८ फेब्रुवारी २०१९— आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सुनावणी सुरू. व्हिएन्ना कराराच्या उल्लंघनाचा भारताचा आरोप. भारताच्या बाजूने परराष्ट्र खात्याचे सहसचिव दीपक मित्तल यांच्यासह वकील हरिश साळवे यांनी प्रतिनिधित्व केले, तर पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळात अटर्नी जनरल अनवर मन्सूर खान, खावर कुरेशी यांचा समावेश. * १७ जुलै २०१९—आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात बुधवारी भारताला मोठे यश मिळाले. जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा आणि त्यांना राजनैतिक संपर्काची अनुमती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने पाकिस्तानला दिले.
