देशामध्ये करोना प्रतिबंधक लसींचे वितरण आणि तुटवडा यासंदर्भात मागील बऱ्याच दिवसांपासून आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. केंद्र सराकारच्या माध्यमातून लसीकरण का केलं जात नाही असा प्रश्न थेट सर्वोच्च न्यायालायनेही उपस्थित केला आहे. देशातील १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र हे लसीकरण आणि लसींचा तुटवडा यावरुन वाद सुरु आहेत. अशाच राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक सल्ला दिलाय.

लालू यांनी ट्विटरवरुन तीन ट्विट केले आहेत. यामध्ये त्यांनी, १९९६-९७ च्या कालावधीची आठवण करुन दिलीय. “१९९६-९७ मध्ये जेव्हा समाजवाद्यांनी देशामध्ये जनता दलची सरकार स्थापन केली होती तेव्हा मी राष्ट्रीय अध्यक्ष होतो. तेव्हा आम्ही पोलिओ लसीकरणाचा विश्वविक्रम केला होता. त्यावेळी आज सारख्या सुविधाही उपलब्ध नव्हत्या. इतक्या मोठ्यप्रमाणात जनजागृतीही करण्यात आली नव्हती तरी ७ डिसेंबर १९९६ रोजी आम्ही ११ कोटी ७४ लाख आणि १८ जानेवारी १९९७ ला १२ कोटी ७३ लाख लहान मुलांना पोलिओची लस दिली होती,” असं लालू यांनी म्हटलं आहे.

“त्यावेळी लोकांच्या मनामध्ये लसीकरणासंदर्भात शंका होत्या मात्र संयुक्त मोर्चाच्या सरकारने दृढ निश्चयाने पोलिओला मुळापासून संपवलं आणि पुढील पिढीला या पासून सुरक्षित केलं. आजची परिस्थिती पाहून दु:ख होत आहे. आजच्या विश्वगुरु सरकारने आपल्या नागरिकांकडून पैसे घेऊनही लसी उपलब्ध करुन देऊ शकले नाहीत,” असा टोलाही लालू यांनी लगावला आहे.

“मी पंतप्रधानांना विनंती करत आहे की या जीवघेण्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक लसीकरणाच्या कार्यक्रमाअंतर्गत देशातील सर्व व्यक्तींना मोफत लस देण्याची घोषणा करावी. राज्य आणि केंद्र सरकारसाठी लसींच्या किंमती वेगवेगळ्या असता कामा नये. प्रत्येक नागरिकाला मोफत लस देणं ही केंद्राची जबाबदारी आहे,” असंही लालू म्हणालेत.

भारतामध्ये आतापर्यंत १७ कोटींहून अधिक व्यक्तींचं लसीकरण करण्यात आलं आहे.