२०१५ सालच्या भूसंपादन कायद्याबाबत राजकीय सहमती निर्माण करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्यानंतर गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश व ओडिशा या ४ मोठय़ा राज्यांनी जमिनीच्या व्यावसायिक वापराशी संबंधित नियम र्निबधमुक्त करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली आहेत. गुजरातने यापूर्वीच स्वत:चा भूसंपादन कायदा मंजूर केला असून ऑगस्ट महिन्यात राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी दिली आहे; तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व ओडिशा यांनी केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या धर्तीवर उद्योग सोपे करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. गुजरात विधानसभेने ऑगस्ट महिन्यात एक विधेयक संमत करून केंद्राच्या २०१३ सालच्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणांना मंजुरी दिली. यात ‘सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट’ आणि जमीन मालकाच्या संमतीची आवश्यकता या कलमांत सूट देण्याचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशात पूर्वी विधवा, अज्ञान व अपंग व्यक्ती आणि संरक्षण खात्याचे कर्मचारी यांचा अपवाद वगळता इतर जमीनमालकांना जमीन भाडेपट्टय़ाने देण्यास बंदी घालण्यात आली होती. या राज्याने त्यानंतर या ‘एक्सेप्शन क्लॉज’मध्ये आणखी सुधारणा केली असून त्यामुळे उद्योगात गुंतलेल्या लोकांना शेतजमीन भाडेपट्टीवर देण्याची परवानगी मिळाली आहे. मध्य प्रदेश व ओडिशा यांसारख्या राज्यांनीही जमिनी भाडेपट्टीवर देता याव्यात यासाठी आपल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात रस दाखवला आहे, असे केंद्र सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना गेल्या वर्षी जोरदार राजकीय आणि सामाजिक विरोध झाल्यानंतर सरकारने विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी ऑगस्ट २०१५ मध्ये चौथ्यांदा अध्यादेश न काढण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर, केंद्र सरकारच्या परवानगीने राज्यांनी स्वत:चा कायदा तयार करावा असा सल्ला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला होता.
