भारतीय निवडणुकात पेड न्यूजमध्ये अनेक कायदेशीर अडचणी असून निवडणूक कायद्यानुसार पेड न्यूज देणे हा गुन्हा ठरवला पाहिजे असे मत मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी सांगितले. निवडणुका यशस्वीरीत्या पार पाडल्यानंतर काहीसे निश्चिंत झालेल्या संपत यांनी सांगितले की, नेत्यांनी द्वेषमूलक भाषणे करू नये यासाठी प्रथमच कडक बंदी घातली होती व प्रथमच आम्ही हे केले. जे मतदान झाले तेही आतापर्यंतचे उच्चांकी होते याचे समाधन वाटते. अनेक ठिकाणी शेवटच्या क्षणीही मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आल्याने शहरी भागात अपवाद वगळता समाधान होते.ते म्हणाले की, पेड न्यूज हा लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार गुन्हा ठरवला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही कायदा मंत्रालयाकडे प्रस्ताव मांडला आहे. पेड न्यूज देणे हा निवडणुकीत आता नेहमीचा रिवाज झाला आहे. काही माध्यमे उमेदवारांना अनुकूल अशा बातम्या पैशांच्या बदल्यात छापतात. दूरचित्रवाणी वाहिन्याही पैसे घेऊन तेच करीत आहेत. पेड न्यूजवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा व राज्य पातळीवर समित्या आहेत, यावेळी एकूण ३००० प्रकरणात पेड न्यूजच्या नोटिसा देण्यात आल्या त्यातील सात हजार पेड नोटिसा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कायदेशीर चौकट नसल्याने या प्रकरणामध्ये आम्ही केवळ खर्च याच मुद्दय़ावर विचार करू शकतो त्यामुळे पेड न्यूज देणे हा लोकप्रतिधित्व कायद्याप्रमाणे गुन्हा ठरवला पाहिजे असे ते म्हणाले.निवडणूक आयोगाने काही वर्षांपूर्वी पेड न्यूज प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील बदाऊनच्या आमदारास अपात्र ठरवण्यात आले होते कारण त्या महिला उमदेवाराने पेड न्यूज देऊन त्याचा खर्च दाखवला नव्हता त्यानंतर या महिलेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या निर्णयास आव्हान दिले पण ते फेटाळण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही या महिलेची बाजू फेटाळून लावली. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच फटकारले असून निवडणूक आयोगाने पेड न्यूजची चौकशी करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. दरवेळी शहरी मतदारांना मतदानात रस नसतो पण यावेळी चित्र वेगळे होते मोठय़ा शहरांमध्ये चांगले मतदान झाले. मतदानातील वाढ गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत दिल्लीत १३ टक्के, मुंबईत १२ ते १४ टक्के व इतर शहरात २० टक्के होती, याकडे संपत यांनी लक्ष वेधले.
