देशभरात करोना वेगाने फैलावत असून, संपूर्ण देश करोनाशी पूर्ण ताकदीने लढत आहे. मात्र, राज्यांनी टाळेबंदी टाळण्याचा प्रयत्न करावा. अखेरचा उपाय म्हणून टाळेबंदीकडे पाहावे, असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यांना दिला. स्थलांतरित मजुरांनाही आश्वस्त करण्याचे आवाहन मोदी यांनी राज्यांना केले. देशात रोज अडीच लाखांहून अधिक करोनाबाधित आढळत आहेत. या पाश्र्वाभूमीवर मोदी यांनी मंगळवारी रात्री ८.४५ वाजता देशाला उद्देशून भाषण केले. यावेळी त्यांनी देशातील करोनास्थिती, लसीकरण मोहीम आणि अन्य उपाययोजनांबाबत भाष्य केले. ‘देश करोनाशी मोठी लढाई लढत आहे. गेल्या वर्षाअखेर परिस्थितीत सुधारणा होत असल्याचे चित्र दिसत होते. मात्र, दुसरी लाट मोठी असून, सरकार तिचा पूर्ण सामर्थ्याने सामना करत आहे. आव्हान मोठे असले तरी निर्धार, धाडस आणि तयारीने संकटावर मात केली पाहिजे’, असे सांगत मोदी यांनी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचे दाखले दिले. करोनायोद्धे आणि आरोग्य क्षेत्रातील अन्य कर्मचाऱ्यांबद्दही त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. गेल्या वर्षी टाळेबंदीनंतर स्थलांतरित मजुरांची गावाकडे रिघ लागली होती. त्यामुळे आता राज्य सरकारांनी या मजुरांना रोजगार आणि निर्वाहाबाबत आश्वस्त करावे, असे आवाहन मोदी यांनी केले. आपल्या २० मिनिटांच्या भाषणात मोदी यांनी देशव्यापी टाळेबंदीची शक्यता फेटाळतानाच राज्यांनाही अपवादात्मक स्थितीतच टाळेबंदी लागू करण्याचा सल्ला दिला. देशात लसीकरण मोहीम वेगाने सुरू असून, १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘लसउत्पादन क्षमता वाढवा’ मोदी यांनी मंगळवारी लसउत्पादकांशी संवाद साधला. लसनिर्मात्र्यांनी विक्रमी वेळेत उत्पादन केले आहे. आता कमीतकमी कालावधीत अधिकाधिक जणांचे लसीकरण करण्यासाठी लसउत्पादन आणखी वाढवा, असे आवाहन त्यांनी उत्पादकांना केले. ‘सामथ्र्य, संसाधन आणि सेवाभाव’ ही भारतीय लसनिर्माण क्षेत्राची बलस्थाने आहेत. त्याच आधारावर लसउत्पादक कंपन्यांनी कमी कालावधीत उत्तम कामगिरी केली. त्यामुळेच देशात जगातील सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम सुरू असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. करोनाविरोधातील लढाईत खासगी क्षेत्रातील आरोग्यसेवेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आता लसीकरण मोहिमेतही खासगी क्षेत्राचे मोठे योगदान असेल, असे मोदी म्हणाले. सध्या चाचणीच्या टप्प्यात असलेल्या करोना प्रतिबंधक लशींच्या मंजुरीसाठी सरकार आवश्यक ते सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मोदी यांनी यावेळी दिली. उत्पादकांना ४५०० कोटी नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंगळवारी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) आणि भारत बायोटेक यांना लसपुरवठ्यासाठी ४५०० कोटी रुपये अग्रिम रक्कम मंजूर केली. सीरम २० कोटी मात्रा तर भारत बायोटेक आणखी नऊ कोटी मात्रा पूर्वनिश्चिात दराने जुलैपर्यंत सरकारला पुरविणार आहे.
