देशात पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा धुरळा नुकताच खाली बसला असून त्या त्या राज्यांमध्ये नव्या सरकारांची स्थापना देखील झाली आहे. यावेळी सर्वाधिक चर्चा पश्चिम बंगालची होती हे खरं, पण त्यामागे झाकोळला गेला तो तामिळनाडूमध्ये तब्बल १० वर्षांनी झालेला सत्तापालट! तामिळनाडूत साधारणपणे प्रत्येक निवडणुकीत द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन पक्षांमध्ये सत्तेचा सारीपाट अदलाबदल होऊन फिरत असतो. २०१६मध्ये बऱ्याच वर्षांनी पुन्हा सत्ताधाऱ्यांनाच तामिळनाडूनं निवडून दिलं होतं. पण २०२१मध्ये जयललितांच्या एआयडीएमकेकडू सत्ता घेत ती तामिळी जनतेनं द्रमुकच्या झोळीत घातली. आणि १० वर्षांनंतर सत्तेत येताच द्रमुकनं तब्बल ९ मंत्रालयांची नावंच बदलून टाकली!

जयललिता आणि करुणानिधी या दोघांच्या अनुपस्थितीत झालेली ही तमिळनाडूची पहिलीच निवडणूक. त्यामुळे या निवडणुकीत पारडं कुणाच्या बाजूनं जाणार याची उत्सुकता होतीच. द्रमुकला मतदारांनी कौल दिला आणि करुणानिधी यांचे पुत्र एम. के. स्टालिन यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यावेळी जनतेसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतानाच स्टालिन यांनी सरकारच्या ९ विभागांचं नामकरण करून टाकलं!

नावं बदललेले विभाग:

  • कृषी विभाग – कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग
  • पर्यावरण विभाग – पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभाग
  • आरोग्य विभाग – मेडिकल आणि कुटुंब कल्याण विभाग
  • मत्स्य व्यवसाय विभाग – मत्स्य आणि मासेमार कल्याण विभाग
  • कर्मचारी विभाग – कर्मचारी कल्याण आणि कौशल्य विकसन विभाग
  • माहिती आणि जनसंपर्क – माहिती आणि प्रचार विभाग
  • सामाजिक कल्याण – सामाजिक कल्याण आणि महिला सक्षमीकरण विभाग
  • कार्मिक आणि व्यवस्थापन सुधारणा – मनुष्यबळ विकास व्यवस्थापन
  • अनिवासी भारतीय – अनिवासी तामिळ कल्याण विभाग

याव्यतिरिक्त मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी पहिल्याच दिवशी राज्यातल्या २.०७ कोटी कुटुंबांसाठी कोविड रिलीफ फंड म्हणून ४ हजार १५३ कोटींची घोषणा केली. त्यासोबतच आविन दुधाच्या किंमती ३ रुपयांनी कमी केल्या. त्यामुळे स्टालिन यांच्या कामाच्या धडाक्याची राज्यात चर्चा सुरू झाली आहे.

 

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर द्रमुकचे अध्यक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना शुभेच्छा देताना भाषिक आणि प्रांतिक अस्मितांचा मुद्दा मांडला होता. “भाषिक आणि प्रांतिक अस्मितेच्या राजकारणाला करुणानिधींनी कायमच प्राधान्य दिलं, हिच भूमिका तुम्ही देखील तितक्याच निष्ठेने पुढे न्याल”, असं राज ठाकरे म्हणाले होते. त्यावर स्टॅलिन यांनी “माझ्याकडून भाषिक समानता, प्रांतिक अस्मिता आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेला प्राधान्य देणं सुरूच राहिल”, अशी ग्वाही देखील दिली होती. आता स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूतील अनिवासी भारतीय विभागाचं नाव बदलून अनिवासी तामिळ कल्याण विभाग असं नामकरण केलं आहे! त्यामुळे स्टॅलिन यांनी उल्लेख केलेल्या “भाषिक समानता, प्रांतिक अस्मिता आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेला प्राधान्य” याचं त्यांच्यालेखी किती महत्त्व असू शकतं, हेच या नामकरणावरून दिसून येत आहे.