२००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात काम करणाऱ्या विशेष सरकारी वकिलांना काढून टाकण्याच्या कृतीस आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकार व राष्ट्रीय तपास संस्था यांनी आपले म्हणणे मांडावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून महाराष्ट्र सरकारलाही नोटीस जारी केली आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांच्यावर सरकारने दडपण आणले व मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात जरा सबुरीने घ्या असे त्यांना सांगितले होते, त्यानंतर त्यांना काढून टाकण्यात आले. न्या. जे. चेलमेश्वर व ए. एम. सप्रे यांनी सांगितले की, या आव्हान याचिकेवर केंद्र सरकार व राष्ट्रीय तपास संस्थेने एक आठवडय़ात उत्तर द्यावे. आरोपींच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीस तूर्त स्थगिती देण्यात यावी ही वकील कपील सिब्बल व इंदिरा जयसिंग यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाने या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस दिली आहे. या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणीस काही कारणास्तव नकार दिला होता. सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांनी या याचिकेत असा आरोप केला आहे की, एनडीए सरकारने वकिलांच्या कार्यात हस्तक्षेप केला व त्यांना सबुरीने घेण्यास सांगून दबावही आणला. एनआयए अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांच्यावर दबाव आणला, तो त्यांनी राजकीय नेत्यांच्या सागंण्यावरून आणला. एका अधिकाऱ्याने सालियन यांना मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात सबुरीचा सल्ला दिला होता व त्याच अधिकाऱ्याने नंतर त्यांना काढून टाकण्याची धमकीही दिली होती. त्यानंतर सालियन या एनआयएच्या वकील पथकात राहिल्या नाहीत. न्यायव्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने थांबवावा अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
