सुधारित नागरिकत्व कायद्यावर मतमतांतरे ; संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीबाबतच्या विधानावर घूमजाव! कोलकाता : सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीबाबत (एनआरसी) संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) देखरेखीखाली जनमत घ्यावे, या गुरुवारी केलेल्या विधानापासून बॅनर्जी यांनी घूमजाव केले. देशातील नि:पक्षपाती तज्ज्ञांमार्फत जनमत घ्यावे आणि त्या प्रक्रियेवर संयुक्त राष्ट्रांनी देखरेख ठेवावी, अशी सूचना आपण केली होती, असे त्या म्हणाल्या. देशहिताचा प्रश्न असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) रद्द करावा, अशी मागणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी येथे केली. हा जनविरोधी कायदा आणि देशात एनआरसीची अंमलबजावणी करण्याची योजना नरेंद्र मोदी यांनी मागे घ्यावी, असे आवाहन बॅनर्जी यांनी शुक्रवारी येथे एका पत्रकार परिषदेत केले. हा राजकीय विजय अथवा पराजयाचा प्रश्न नाही, हा देशाचा प्रश्न आहे त्यामुळे सीएए आणि एनआरसी मागे घ्या, असे आवाहन बॅनर्जी यांनी मोदी यांना केले. देशाबद्दल आपल्याला अभिमान आहे, देशवासीयांवर आपला पूर्ण विश्वास आहे, नि:पक्षपाती तज्ज्ञांद्वारे आणि राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाद्वारे जनमत घ्यावे आणि त्यावर संयुक्त राष्ट्रांनी देखरेख ठेवावी, असे आपण म्हणाल्याचे बॅनर्जी यांनी सांगितले. बॅनर्जी यांच्या विधानातून चुकीचा संदेश - धनखड कोलकाता : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर तसेच नागरिकत्व नोंदणीबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली जनमत घेण्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वक्त व्याने चुकीचे संदेश गेले आहेत, अशी टीका पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी केली. त्यांनी सांगितले, की ममता यांनी त्यांचे विधान तातडीने मागे घ्यावे. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या त्रयस्थ संस्थेने याबाबत तोडगा काढण्याची वेळ आलेली नाही व तसे काही आपल्याला मान्य नाही. देशातील कुठलीही व्यक्ती अशा हस्तक्षेपाची मागणी करणार नाही पण ममता यांनी ती केली आहे. विधान बेजबाबदारपणाचे- रेड्डी हैदराबाद : नागरिकत्व सुधारणा कायदा व नागरिकत्व नोंदणीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखेखाली जनमत घेण्यात यावे, हे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेले विधान हे बेजबाबदारपणाचे आहे, अशी टीका केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून त्याच्याशी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा काही संबंध नाही. केंद्र सरकारचे कायदा व सुव्यवस्था स्थितीवर बारीक लक्ष असून राज्यांना सल्ला-सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीही भारताने पाकिस्तान व बांगलादेशातून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व दिले आहे. आताचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा कुठल्या धर्म किंवा प्रदेशाविरोधात नाही. ममता बॅनर्जी यांनी केलेले वक्तव्य बेजबाबदारपणाचे असून परदेशांनी देशाच्या कारभारात ढवळाढवळ करावी, यासाठी त्या उत्तेजन देत आहेत. अशी बेजबाबदार विधाने त्या का करीत आहेत हे समजत नाही. आंदोलनांबाबत त्यांनी सांगितले, की कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय असून आम्ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ईशान्येकडील राज्यांत आता शांतता आहे. संसदेचा अवमान- इराणी कोलकाता : संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर जनमत घेण्याची पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेली मागणी म्हणजे भारतीय संसदेचा अवमान आहे, अशी टीका केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी केली आहे. एका कार्यक्रमानिमित्ताने त्या येथे आल्या असता त्यांना याबाबत प्रश्न विचारल्यावर त्या म्हणाल्या,की बॅनर्जी यांनी केलेले वक्तव्य म्हणजे भारतीय संसदेचा अपमान आहे, कारण हा कायदा संसदेने संमत केलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेले वक्तव्य हा भारताच्या लोकशाही रचनेवरचा हल्ला असून देशातील कुणीही त्यांच्या मताशी सहमत होणार नाही. ममता बॅनर्जी यांना त्या जे काही बोलल्या त्याचा अर्थ समजतो काय, त्यांनी अशी हास्यास्पद विधाने करणे थांबवावे, त्यांच्या सल्लागारांनी त्यांना चांगला सल्ला देण्याचे बंद केले असावे अशी शंका येते, अशी टीका इराणी यांनी केली. नागरिकत्व कायद्याविरोधातील आंदोलनात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या आघाडीवर असून त्यांनी तीनदा या मुद्दय़ावर कोलकात्यात मोर्चे काढले. शुक्रवारीही पार्क सर्कस भागात याच मुद्दय़ावर त्यांची मोठी सभा झाली.
