पत्नीच्या संमतीविनाही पतीने तिच्याशी शरीरसंबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरत नाही, असा निर्णय गुजरात हायकोर्टाने सोमवारी दिला. वैवाहिक बलात्कार हा अन्याय असून कायद्यानुसार तो गुन्हा ठरला पाहिजे, असे मतही हायकोर्टाने मांडले. गुजरात हायकोर्टाचे न्या. जे बी पर्दिवाला यांच्यासमोर सोमवारी एका तरुणाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. तरुणाच्या पत्नीने त्याच्याविरोधात बलात्कार व अनैसर्गिक अत्याचार तसेच हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात भारतीय दंड विधानातील कलम ३७६ व कलम ३७७ अंतर्गत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी तरुणाने हायकोर्टात याचिकेद्वारे केलीहोती. न्या. जे बी पर्दिवाला यांनी सोमवारी दिलेल्या निकालात त्या तरुणाविरोधात बलात्कारांतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. भारतीय दंड विधानातील कलम ३७५ मध्ये पतीकडून होणाऱ्या बलात्काराचा समावेश नाही. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपीविरोधात कलम ३७६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. हायकोर्टाने कलम ३७५ चा दाखलाही दिला. यात पतीने १८ वर्षांवरील पत्नीसोबत ठेवलेले शरीरसंबंध हा गुन्हा ठरत नाही, असा उल्लेख आहे. हायकोर्टाने अनैसर्गिक संभोग या कलमाअंतर्गत तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल करता येईल, असे स्पष्ट केले. तसेच हुंड्यांसाठी छळ केल्याप्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येईल, असे कोर्टाने नमूद केले. न्या. पर्दिवाला यांनी निकाल देताना कायद्यात बदल आवश्यक असल्याचे मतही मांडले. 'कायद्यात विवाहित आणि अविवाहित महिलांना समान हक्क मिळालेले नाही. त्यामुळेच वैवाहिक बलात्कारसारख्या घटना समोर येतात. कायद्यात तरतुद नसल्याने पत्नीवरील बलात्काराला मान्यता असल्याचा समज पुरुषांमध्ये निर्माण होतो, असे त्यांनी नमूद केले. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा सीआयडीकडे सोपवण्यासही हायकोर्टाने नकार दिला.
