मानव निर्मित संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. या सर्व परिस्थितीला मोदी सरकार जबाबदार आहे, अशी टीका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. या संकटातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी राजकीय हाडवैर बाजूला ठेवून विचारी माणसांपर्यंत सरकारने जावे, अशी विनंती सिंग यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उंबरठ्यावर आर्थिक मंदी येऊन ठेपलेली असताना देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था चिंताजनक स्थितीत आहे. मागील तिमाहीतील विकासदर (जीडीपी) 5 टक्क्यांवर आला आहे. हे आपण मंदीकडे जात असल्याचे निदर्शक आहेत. विकास करण्याची प्रचंड क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्थेत असताना मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे हे आर्थिक आरिष्ट ओढवले आहे, असे मत सिंग यांनी व्यक्त केले.

देशातील तरुण, शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक आणि उपेक्षित प्रवर्ग चांगल्या जीवनमानासाठी पात्र आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला लागलेली घसरण परवडणारी नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेल्या मानव निर्मित संकटातून बाहेर पडण्यासाठी राजकीय द्वेष बाजूला ठेवा आणि विचार करणाऱ्या, विवेकी माणसांपर्यंत सरकारने जावे अशी माझी सरकारला विनंती आहे, असेही सिंग म्हणाले आहेत.

गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाही उत्पादन क्षेत्राची वाढ 12 टक्के होती. त्या तुलनेत यंदा उत्पादन क्षेत्राची पहिल्या तिमाहीतील वाढ 0.6 टक्के आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये उदासिनता आणि गुंतवणुकीची घसरण झाल्याने अनेकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. यातून एकूणच हे स्पष्ट होते की, आपली अर्थव्यवस्था सरकारने केलेल्या नोटाबंदी आणि जीएसटी या चुकांमधून बाहेर पडू शकलेली नाही, असे सांगत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मोदी सरकारला खडे बोल सुनावले.

मागणी आणि पुरवठा यामधील वाढ ही गेल्या 18 महिन्याच्या निच्चांकी पातळीवर गेली आहे. 15 वर्षात जीडीपीच्या दरात पहिल्यांदा इतक्या मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. महसुलातही घट झाली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांपासून ते मोठ्या व्यापाऱ्यांपर्यंत सगळेच या कर प्रणालीमुळे चिंतेत आहेत. लोकांचे रोजगार जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. वाहन क्षेत्रात 3 लाख 50 हजार लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्याचसोबत असंघटित क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात रोजगार कपातीचे प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे, असा आरोप डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केला. ग्रामीण भागातीलही स्थिती चिंताजनक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळत नाही. उत्पन्नात वारंवार घट होत आहे, असेही मनमोहन सिंग यांनी सांगितले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

आरबीआयकडून घेतलेले 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार कोणत्या योजनांसाठी वापर करणार आहे. याचे उत्तर नरेंद्र मोदींकडे नाही. जागतिक बाजारपेठेत उपलब्ध झालेल्या आहेत. पण भौगोलिकदृष्ट्या संधीचा निर्यात वाढवून भारत लाभ लाभ घेऊ शकत नाही. एकंदरीत अशा पद्धतीने मोदी सरकारच्या नेतृत्वात आर्थिक कारभार सुरू आहे, असेही सिगं म्हणाले.