मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात इंद्रा सहानी निकालाचा फेरविचार करण्याची वेळ आली असल्याचा युक्तिवाद विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भात इंद्रा सहानी प्रकरणात आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. राज्यात सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गांतर्गत (एसईबीसी) मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये १३ टक्के व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याने हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी निकालाचा फेरविचार केला पाहिजे का, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला जात आहे. न्या. अशोक भूषण यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाची नियमित सुनावणी होत असून फेरविचाराचा मुद्दा न्यायालयाने ग्राह््य धरला तर मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ११ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे दिले जाऊ शकते. तशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला केली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणाचा निकाल ९ सदस्यीय घटनापीठाने दिला होता. मात्र, हा निकाल एकमताने नव्हे तर बहुमताने दिला गेला होता. त्यातही निकाल देताना न्यायाधीशांची ४-३-२ अशा तीन गटांत विभागणी झाली होती. शिवाय, मंडल आयोगानेही शिफारशींचा २० वर्षांनी फेरआढावा घेतला जावा असे नमूद केले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी ९० च्या दशकातील असून त्यानंतर लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे ९० च्या दशकातील आकडेवारीच्या आधारे ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवणे योग्य नाही, अशी मांडणी रोहतगी यांनी केली. इंद्रा सहानी निकालातील ५० टक्क्यांची आरक्षणमर्यादेचा हा कायदा नव्हे. आर्थिक दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा झाला असून संसदेनेही ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. मग, इंद्रा सहानी निकालाच्या चौकटीतच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा विचारात घेतला जावा असा आग्रह कसा धरता येईल, असा युक्तिवादही रोहतगी यांनी केला.
