नवी दिल्ली : थकीत कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सशक्त करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गतिमान करण्यासाठी गरजेची असलेली मोठी कर्जे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून केंद्र सरकारने १० सरकारी बँकांचे चार बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला. देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या महाविलीनीकरणाची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सरकारी बँकांच्या महाविलीनीकरणामुळे देशात आता १२ मोठय़ा सार्वजनिक बँका कार्यरत राहतील. २०१७ मध्ये ही संख्या २७ इतकी होती. भारतीय स्टेट बँक ही देशातील सर्वात मोठी असून विलीनीकरणामुळे पंजाब नॅशनल बँक ही दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक होणार आहे. पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक आणि युनायटेड बँक यांच्या विलीनीकरणामुळे त्यांची एकत्रित उलाढाल १७.९५ लाख कोटी रुपये इतकी होणार असून या तीन बँकांचा विस्तार पंजाब नॅशनल बँकेच्या दीडपट अधिक असेल. बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन्ही सार्वजनिक बँक म्हणून स्वतंत्रपणे कार्यरत राहतील. सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरणाची ही तिसरी फेरी आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच हजार कोटी डॉलर इतकी विस्तारण्याचे ध्येय केंद्र सरकारने ठेवले असून त्यासाठी मोठी कर्जे उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असलेल्या जागतिक बँकांच्या आकाराच्या बँका देशात निर्माण करण्याची गरज असल्याची कारणमीमांसा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. यापूर्वी आठ बँकांचे विलीनीकरण गेल्या वर्षी विजया बँक आणि देना बँकेच्या बँक ऑफ बडोदामधील विलीनीकरणाला मान्यता देण्यात आली होती. एप्रिल २०१९ मध्ये ती अमलात आणली गेली. त्यापूर्वी २०१७ मध्ये भारतीय स्टेट बँकेत बिकानेर-जयपूर, म्हैसूर, त्रावणकोर, पटियाला आणि हैदराबाद या पाच संलग्न बँका तसेच महिला बँकेचे विलीनीकरण झाले होते. विलीनीकरणानंतर कर्मचारी कपात न करता विविध शाखांमध्ये त्यांना सामावून घेतले गेले होते. विलीनीकरण झालेल्या बँका * पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटटल बँक आणि युनायटेड बँक (देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सार्वजनिक बँक) (एकूण आर्थिक उलाढाल-१७.९५ लाख कोटी) (नवी बँक- पंजाब नॅशनल बँक) * कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक (देशातील चौथ्या क्रमांकाची सार्वजनिक बँक) (एकूण आर्थिक उलाढाल- १५.२० लाख कोटी) (नवी बँक- कॅनरा बँक) * युनियन बँक, आंध्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक (देशातील पाचव्या क्रमांकाची सार्वजनिक बँक) (एकूण आर्थिक उलाढाल-१४.५९ लाख कोटी) (नवी बँक- युनियन बँक) * इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक (देशातील सातव्या क्रमांकाची सार्वजनिक बँक) (एकूण आर्थिक उलाढाल-८.०८ लाख कोटी ) (नवी बँक- इंडियन बँक) सरकारी बँकांमध्ये फेरगुंतवणूक करण्यात आली असल्याने बँकांकडे पुरेसा राखीव निधी उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळे बँकांना पतपुरवठा करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. शिवाय, रोखीची कमतरताही भासणार नाही. - निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री कार्यरत राहणाऱ्या १२ बँका स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, युनियन बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, इंडियन ओव्हरसिस बँक, युको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब अँड सिंध बँक. ५५ हजार कोटींची फेरगुंतवणूक * पंजाब नॅशनल बँक- १६ हजार कोटी * युनियन बँक- ११,७०० कोटी * बँक ऑफ बडोदा- ७ हजार कोटी * इंडियन बँक ओव्हरसिज बँक- ३८०० कोटी * सेंट्रल बँक- ३३०० कोटी * इंडियन बँक- २५०० कोटी * युको बँक- २१०० कोटी * युनायटेड बँक- १६०० कोटी * पंजाब अँड सिंध बँक- ७५० कोटी थकीत कर्जे कमी झाली! सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण ८.६५ लाख कोटींवरून ७.९ लाख कोटींवर (डिसेंबर २०१८ अखेर) आले आहे. २०१७-१८ मध्ये ७७ हजार कोटींची कर्जवसुली झाली. त्यातुलनेत २०१८-१९ मध्ये ती १.२१ लाख कोटींपर्यंत वाढली.
